उत्तराखंड

अधिकारी आपसी समन्वय के साथ करें समस्याओं का निराकरण: कुमार..

अधिकारी आपसी समन्वय के साथ करें समस्याओं का निराकरण: कुमार..

जिला सभागार में उद्योग मित्र एवं उप समिति की बैठक..

रुद्रप्रयाग: उद्योग बंधुओं की समस्याओं के निराकरण एवं उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिए कि उद्योग बंधुओं द्वारा अपनी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने को लेकर जो भी आवेदन किए जाते हैं,

उन आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता से नियमानुसार स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उद्योग बंधुओं द्वारा संचालित की जा रही औद्योगिक इकाइयों के संचालन में किसी प्रकार की कोई असुविधाएं हैं,

तो उनका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। ताकि उद्योग बंधुओं को अपने औद्योगिक इकाइयों के संचालन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समस्याओं का निराकरण तत्परता से करें।

बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने में यदि दो वर्ष से अधिक समय तक भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जाती है तो ऐसे इकाइयों को निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

बैठक में महाप्रबंधक उद्योग एचसी हटवाल ने बताया कि मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ी सैण में 14 इकाइयों को स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटित किया गया है, जिसमें कार्य प्रगति पर है। उन्होंने यह भी कहा कि मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ी सैण रुद्रप्रयाग के अतिरिक्त कुछ भूमि व्यवसायिक प्रयोजन के लिए अविकसित है, जो दुकानों एवं वाहन पार्किंग के लिए आरक्षित है। विभाग के अधीन पंजीकृत इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लंबित नहीं है। इसके साथ ही मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैण में विगत वर्षों से पेयजल की समस्या रहती थी, जिसके लिए जिलाधिकारी की ओर से जल संस्थान को आंकलन तैयार कर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे।

इसमें जल संस्थान को धनराशि आवंटित करते हुए ससमय कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्याज उपादान में उद्यमी के लिए 10 प्रतिशत अधिकतम 8 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिए जाने का प्राविधान है तथा जनपद में चार इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंकों से प्राप्त हुई है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बैठक में लीड बैंक अधिकारी धन सिंह डुंगरियाल, अधिशासी अभियंता लोनिवि निर्भय सिंह, परियोजना अधिकारी संदीप कुमार सैनी, मनोज कुमार विद्युत, सूरत सिंह राणा जल संस्थान, किशन सिंह रावत सेवायोजन तथा उद्योग बंधु पूरण सिंह, राकेश थपलियाल, रंजना रावत, प्रमोद सिंह, गोविंदराम आदि मौजूद रहे।

 

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