विधानसभा चुनाव स्थगित करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली..
केंद्रीय चुनाव आयोग को जा चुका है नोटिस..
उत्तराखंड: हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण विधानसभा चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता की ओर से मामले को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई।
खंडपीठ का कहना हैं कि इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुन रहे हैं और रेगुलर बेंच ही इस मामले में सुनवाई होगी। पिछली तिथि को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव पेश करने को कहा था। मामले के अनुसार अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में पूर्व से विचाराधीन सचिदानन्द डबराल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया संबंधी जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र पेश किया था।
इसमें उन्होंने कहा है कि इन रैलियों से कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है और रैलियों में कोविड के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य वैरिएंट की तुलना में 300 फीसदी से अधिक तेजी से फैल रहा है।
इसलिए लोगों की जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं को स्थगित किया जाए। याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें। उनका कहना यहां भी है कि विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाएं। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा भारत सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। सोमवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
