पुलिसकर्मियों के परिजनों ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी..
पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे 4600 रुपए नहीं किया जाता है और उसका शासनादेश जारी नहीं करती है तो ऐसे में उन्हें एक हफ्ते बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
उत्तराखंड: पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे 4600 रुपए नहीं किया जाता है और उसका शासनादेश जारी नहीं करती है तो ऐसे में उन्हें एक हफ्ते बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इतना ही नहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
बता दे कि उन्होंने सरकार और पुलिस विभाग को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही आरोप लगाया हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा के एक साल बाद भी सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में 2001 बैच के सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे देने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने दो लाख रुपये देने का शासनादेश जारी कर दिया।
मुख्यमंत्री ने पिछले साल पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में 2001 बैच के सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे देने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने दो लाख रुपये देने का शासनादेश जारी कर दिया।
जो कि घोषणा के बिल्कुल उलट था। ऐसे में परिजनों ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन उनकी मांग पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि पुरानी व्यवस्था के तहत अब 2002 बैच के सिपाही भी इसके हकदार माने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे एक साल पहले वालों को ही 4600 ग्रेड पे नहीं मिला है।
सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ने का डर..
आपको बता दे कि सिपाहियों के 4600 ग्रेड पे पर सरकार इसलिए फैसला नहीं ले पा रही है कि उस पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। क्योंकि, अगर पुलिस विभाग में यह व्यवस्था हुई तो अन्य विभागों से भी आवाज उठनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सरकार इस मामले में हाथ खींचती नजर आ रही है। कहा जा रहा था कि दो लाख एकमुश्त भुगतान से पुलिसकर्मी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन सरकार की यह तरकीब भी काम नहीं आई।
ग्रेड पे की मांग जब पूरी नहीं हुई तो पुलिस के सिपाहियों के इस्तीफे भी वायरल हुए थे। हालांकि, इन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। कुछ सिपाहियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। इस वर्ष की शुरुआत में तकरीबन 18 से 20 सिपाहियों के इस्तीफे देने की बात सामने आई थी। पुलिस विभाग में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया था। इसके बाद समझाने का दौर शुरू हुआ था। आश्वासन के बाद पुलिसकर्मी शांत हो गए थे।
आपको बता दे कि पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर आंदोलन की शुरुआत पिछले साल फरवरी में हुई थी। इसके बाद कई चरणों में आंदोलन किए गए। कभी सचिवालय कूच किया गया तो कभी सोशल मीडिया पर काले मास्क पहने फोटो शेयर किए गए। इसके बाद परिजनों ने पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। देर रात तक वहां बैठे परिजन पुलिस के मुखिया के समझाने के बाद ही वहां से उठे थे।
