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केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया..

केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया..

संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे..

 

 

 

देश-विदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गुरुनानक देव की जयंती से की। उन्होंने देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया। केंद्र सरकार बीते साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कृषि कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे।

 

पीएम मोदी का कहना हैं कि कृषि में सुधार और किसानों के हित के लिए तीन कानून लाए गए थे। इन कानूनों से छोटे किसानों को और ताकत मिलती, सालों से ये मांग देश के किसान, विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए, तो संसद में इस पर खूब चर्चा हुई। देश के किसानों, संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत आभारी हूं। उनका कहना हैं कि जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं।

 

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी ताकि छोटे किसानों का भला हो सके, लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, शायद हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था। हमने बातचीत का प्रयास किया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिसके बाद हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया।

 

पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करते हुए तीनों कानून वापस लेने का एलान किया। उनका कहना हैं कि इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं।

 

नए कृषि कानूनों से छोटे किसानों को फायदा- पीएम मोदी..

साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया गया। आज छोटे किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है। किसान हित को प्राथमिकता दी गई है। 22 करोड़ किसानों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। सरकार ने किसानों से रिकॉर्डतोड़ खरीदारी की है। किसान हित के लिए कई पुराने कानून खत्म किए गए हैं। छोटे किसानों को ताकत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

 

 

 

 

 

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