उत्तराखंड

जिला पंचायत अध्यक्षों को दी जाय एसीआर लिखने की पॉवर: अमरदेई..

जिला पंचायत अध्यक्षों को दी जाय एसीआर लिखने की पॉवर: अमरदेई..

काबीना मंत्री सतपाल महाराज की मांग पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिया पूर्ण समर्थन..

 

 

 

 

 

रुद्रप्रयाग। काबीना मंत्री सतपाल महाराज की शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने की मांग का जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने पूर्ण रूप से समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों को भी यह पॉवर देने की मांग की है। यहां जारी बयान में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती एनडी तिवारी सरकार में मंत्रियों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को नौकरशाहों की एसीआर लिखने का अधिकार था, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि जो मांग काबीना मंत्री ने उठाई है, वह पूरी तरह से जायज मांग है। इस मांग को सभी जिला पंचायत अध्यक्ष समर्थन दे रहे हैं। डीएम की एसीआर लिखने का अधिकार हटाये जाने से कैबिनेट मंत्री एवं जिला पंचायत अध्यक्षों में नाराजगी है, जिस कारण लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का अधिकार कम किये जाने के रूप में देखा जा रहा है।

 

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के लिए रात-दिन मेहनत करते हैं और विकास कार्यो के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए ही जनप्रतिनिधियों के पास कोई अधिकार नहीं हैं। जिस कारण कई बार अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों को लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार मिलने बहुत जरूरी हैं। ऐसे में अफसरों में अनुशासन बना रहेगा और विकास कार्य भी तेजी से होंगे। जिससे जनता को ही फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्यो को तेज रफ्तार देने के लिए जनप्रतिनिधियों को मजबूत किया जाना आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की एसआर लिखने के अधिकार मिलने चाहिए। यह कोई नई परम्परा नहीं है। पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्ष ही जिलाधिकारियों की एसीआर लिखने का काम करते थे। यही व्यवस्था ब्लॉकों में भी थी। जिससे सभी क्षेत्रों में अधिकारी गंभीरता से कार्य करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर अनुशासन की व्यवस्था बनाने को लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों को एसीआर के अधिकार दिये जाने चाहिए।

 

 

 

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