1 जनवरी 2022 से ये होंगे पांच बड़े बदलाव, इसका सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर..
साल 2021 अब खत्म होने जा रहा है। यानी एक दिन बाद हम नए साल 2022 में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान कई ऐसे बदलाव होंगे जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा।
देश-विदेश: साल 2021 अब खत्म होने जा रहा है। यानी एक दिन बाद हम नए साल 2022 में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान कई ऐसे बदलाव होंगे जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एलपीजी सिलेंडर के दाम से जुड़े नियम मुख्य हैं।
5 बड़े नियम बदलाव जो जनवरी 2022 से शुरू होने वाले आम आदमी को प्रभावित करेंगे
1- 1 जनवरी से एटीएम निकासी शुल्क में बदलाव..
2- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) जमा / निकासी शुल्क में परिवर्तन..
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। यदि आपका आईपीपीबी में खाता है तो आपसे 10,000 रुपये तक की नकद राशि निकालने और जमा करने के लिए शुल्क लिया जाएगा। नया नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा।
3- GST..
यदि आप मासिक GST फाइल नहीं करते हैं, तो आपको GSTR-1 दाखिल करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जो व्यवसाय सारांश रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं या मासिक जीएसटी का भुगतान करने में चूक करते हैं, वे 1 जनवरी, 2022 से जीएसटीआर -1 बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा पालन की सुविधा के लिए लिया गया था।
4- एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव..
जनवरी 2022 से एलपीजी गैस की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। संभावना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर एक बार फिर एलपीजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। उसी के बारे में जल्द ही एक घोषणा की उम्मीद है।
5- जीएसटी से संबंधित विभिन्न परिवर्तन..
आपको 2022 से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी के रूप में अधिक भुगतान करना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने घोषणा की कि कपड़े, वस्त्र और जूते पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी।
जबकि ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ऑफ़लाइन/मैनुअल मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट जारी रहेगी, ऐसी सेवाएं जब किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, तो 1 जनवरी, 2022 से 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो जाएंगी।
