अपनी सरकार ई पोर्टल का पता बता दो सरकार: नेगी..
इधर-उधर भटकने को मजबूर आवेदन कर्ता, अपनी सरकार पोर्टल से लोग परेशान..
सरकार की आधी अधूरी तैयारियों से प्रदेश के लाखों लोगों के प्रमाण पत्र फंसे ऑनलाइन..
कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता की समस्याओं को देखते हुए ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से सीएससी सेंटर की शुरुआत की
रुद्रप्रयाग। कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता की समस्याओं को देखते हुए ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से सीएससी सेंटर की शुरुआत की, जिसके जरिये लोगों के जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने की शुरुआत हुई। इसका लाभ प्रदेश की जनता को भी मिल रहा था, मगर भाजपा सरकार ने यह पोर्टल बंद कर राज्य की जनता को अपनी सरकार नाम के पोर्टल की शुरुआत होने की बात कही और कहा कि अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से जनता को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी, मगर यह सेवा आज तक शुरू नहीं हो पाई है। जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए लोग सीएससी सेंटरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके कागजात नहीं बन पा रहे हैं।
यहां जिला मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि राज्य में जन सुविधाओं को देखते हुए वर्ष 2012-13 तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ई-डिस्ट्रिक पोर्टल को लांच किया। इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से लोगों के प्रमाण पत्र जारी हो रहे थे, मगर वर्तमान सरकार की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई, जो उसने ऐसा पोर्टल बनाया, जिसमें लोगों को दर-दर की ठोकरे खानी पड़ रही हैं। राज्य की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आखिर बिना तैयारी के कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया।
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सरकार की लापरवाही के चलते आज प्रदेश के नागरिकों को अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीएससी सेंटर से लेकर तहसील, पंचायती राज, जिला कार्यालय सहित सहित अन्य कार्यालयों में कार्य करवाने के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है। बावजूद इसके कहीं भी जरूरी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहे हैं। जबकि सरकार ने दावा किया था कि अपनी सरकार नाम के पोर्टल से 71 प्रकार की सेवा जनता को मिलेगी। गत 17 नवंबर से आज तक जनता को यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर सरकार का ये पोर्टल है कहां। नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने दावा किया था कि इस पोर्टल के लांच होने के बाद जनता को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, मगर इसके ठीक उलट 19 दिन से इस पोर्टल की सेवाओं का कहीं भी अता पता नहीं है।
तहसील स्तर पर भी सभी सेवाएं ठप पड़ी हैं। वहीं सरकार ने यह भी दावा किया था कि सात दिनों के अंतर्गत ऑनलाइन प्रमाण पत्रों को निर्गत कर देंगे, मगर यह बात भी सरकार की खोखली निकली और सरकार ने जल्दबाजी में ई-डिस्ट्रिक पोर्टल को भी बंद कर दिया है, जिससे इस सेवा के अंतर्गत जाति, आय, चरित्र, हैसियत, मूल निवास, सेवायोजन सहित राज्य सरकार के समस्त भुगतान, चालान, जीवन प्रमाण पत्र, कर्मचारी पेंशनर, वार्षिक विवरण, परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को बनाए जाने का कार्य अधर में लटका है। वहीं गौरा देवी कन्या धन योजना के पात्र अभ्यर्थियों, सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं।
नेगी ने कहा कि गौरा देवी कन्या धन योजना में आवेदन करने वाली बालिकाओं के फार्म जमा करने की तिथि भी जाने वाली है। पहले ई-डिस्ट्रिक पोर्टल में तत्काल सेवा के अंतर्गत तीन दिन में जरूरी प्रमाण पत्रों को निर्गत कर दिया जाता था। नेगी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा अपनी सरकार नाम के पोर्टल में अब प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वालों के लिए प्रक्रिया को भी जटिल कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए आवेदन फार्म भी भरना होगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की तैयारी अभी इस पोर्टल को लेकर आधी अधूरी है तो तब तक अस्थाई तौर पर पुराने पोर्टल से जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाय, जिससे लोगों को जरूरी प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
