पलायन आयोग की सदस्य ने ली योजनाओं की समीक्षा बैठक..
रुद्रप्रयाग: राज्य ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सदस्य श्रीमती रंजना रावत ने पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है, जो भी योजनाएं सरकार संचालित कर रही है उन सभी योजनाओं को धरातल पर शत प्रतिशत क्रियान्वयन हो, इसके लिए संबंधित विभाग पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि ग्रामीण जनता तक सरकार की योजनाओं की पूरी और स्पष्ट जानकारी नहीं पहुंच पा रही है और इसी के चलते योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षानुसार परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं।
विकास भवन सभागार में पलायन संबंधित बैठक लेते हुए आयोग की सदस्य श्रीमती रावत ने पलायन से जुडे सभी विभागों की फील्ड रिपोर्ट की पूरी जानकारी ली। जिसके संबंध में सभी अधिकारियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। श्रीमती रावत ने कहा कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के तहत पहाडी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की वजह से सबसे अधिक पलायन हुआ है, जिसके चलते पहाडों में पलायन सबसे गंभीर समस्या बन गई है। कहा कि सरकार की शत प्रतिशत कोशिश है कि पलायन को पूर्ण रूप से रोका जाय, जिसमें अभी तक बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं, मगर हम सबकी जिम्मेदारी है कि पलायन को पूरी तरह रोका जाय और इसके लिए सरकार की योजनाओं का धरातल पर पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ क्रियान्वयन होना जरूरी है।
उन्होने कहा कि कोविड के दौरान जो प्रवासी अपने घरों को लौटे है और रोजगार करना चाहते है, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में स्वरोजगार से जोडना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आरसेटी के जरिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम भी देखे जा रहे हैं। खासकर महिलाएं काफी संख्या में स्वरोजगार प्रशिक्षण लेकर अपना स्वरोजगार चला रही है। जिससे उनकी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से कई अधिकतर बेहतर हुई है। उन्होने मत्स्य, पर्यटन, सहकारिता, महिला विकास, उद्यान सहित सभी सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में शत प्रतिशत उपलब्धित हासिल करें, ताकि पलायन रूकने के साथ ही पहाडों में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थति मजबूत हो सके। इस मौके पर मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा, एपीडी रमेश चन्द्र सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
