आरटीई योजना के तहत एडमिशन के लिए 13 मई से करें आवेदन, पढ़िए पूरी खबर..
प्रदेश में जहां स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। वहीं अब सत्र शुरू होने के एक माह बाद आखिरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया आगामी 13 मई से शुरू होने वाली है।
उत्तराखंड: प्रदेश में जहां स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। वहीं अब सत्र शुरू होने के एक माह बाद आखिरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया आगामी 13 मई से शुरू होने वाली है। इसके साथ ही 16 से 20 जून के बीच पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची भी अपलोड कर दी जाएगी। आपको बता दे कि राज्य में आरटीई के साथ विभिन्न सत्यापित और पंजीकृत स्कूलों में उन छात्रों के लिए 25% आरक्षण है।
यह जरूरतमंद और इच्छुक छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत उपयोगी है; जिनकी वार्षिक आय 55000 से कम है। प्रदेश में जल्द ही अब इसके तहत एडमिशन शुरू होने वाले है। बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों का दाखिला करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 13 से 23 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। बता दे 5 जून से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इंडस एक्शन संस्था की वेबसाइट https://rte121c-ukd.in/uttarakhand पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इस योजना के तहत एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2023 को 3 साल और कक्षा एक से संचालित निजी स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2023 को पांच साल पूरी होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि प्रवेश के लिए 1 जून को लॉटरी प्रक्रिया होगी। 16 से 20 जून के बीच पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची भी अपलोड कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि आरटीई के तहत विभाग की ओर से हर साल नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले जनवरी एवं फरवरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मार्च में इसके लिए आवेदन मांग लिए जाते हैं, लेकिन इस साल अब तक दाखिले तो दूर विभाग की ओर से आवेदन तक नहीं मांगे गए हैं। इसमें देरी की वजह आरटीई के तहत दाखिलों के लिए ऑनलाइन साफ्टवेयर उपलब्ध कराने वाली संस्था के साथ तीन साल का करार खत्म होना बताया गया।
