धामी-योगी बैठक जल्द, वाटर स्पोर्ट्स के लिए इन जिलों को मिली हरी झंडी..
उत्तराखंड: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच राज्य विभाजन के बाद से अब तक लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक अहम पहल होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे, जिसमें दोनों राज्यों के बीच बचे हुए विवादित मामलों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह बैठक उन मामलों के निपटारे की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो पिछले दो दशकों से प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों के चलते अधर में लटके हुए हैं। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियां, भवन, वित्तीय हिस्सेदारी, निगमों की परिसंपत्तियां, और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दे शामिल हैं। सीएम धामी पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन समन्वय और सौहार्द के साथ समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल जरूर की जाएगी। इस बैठक से उम्मीद जताई जा रही है कि वर्षों से लटके इन मुद्दों का अब ठोस हल निकल सकता है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों में पूर्व की बैठकों में सहमति बन चुकी है, उनमें प्रगति को तेज़ किया जाए और जहां कार्रवाई चल रही है, वहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से समन्वय कर उन्हें शीघ्र समाधान की ओर ले जाया जाए। सीएम ने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के अहम मसलों पर सीधे संवाद करेंगे। धामी सरकार की यह सक्रियता दर्शाती है कि उत्तराखंड अब “फॉलोअप नहीं, फाइनल रिज़ल्ट” के मंत्र के साथ बकाया मामलों को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए तैयार है।
बुधवार को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाधान निकल चुका है। बैठक में बताया गया कि ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में स्थित जलाशयों व नहरों में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, जो पर्यटन और स्थानीय विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने उत्तराखंड के लंबित 57.87 करोड़ बिजली बिलों का भुगतान कर दिया है। उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम ने 3.98 करोड़ की राशि उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को अदा की है। वन विकास निगम को भी आंशिक भुगतान किया गया है। परिवहन निगम से जुड़ी शेष राशि का भी निपटारा किया जा चुका है। वहीं आवास विभाग के अंतर्गत आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों के निपटारे पर भी निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष मामलों में भी ठोस पहल कर अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए, ताकि राज्यहित में सभी लंबित विषयों का स्थायी समाधान हो सके। जल्द होने वाली धामी-योगी बैठक में इन बिंदुओं पर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्षों से चले आ रहे परिसंपत्ति विवादों का अब निर्णायक समाधान सामने आने की उम्मीद बन गई है।
