हिमाचल की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर..
राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 20 सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस दौरान हिमाचल की तरह कैबिनेट ने उत्तराखंड की नई जलविद्युत रणनीति को मंजूरी दी।
उत्तराखंड: राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई।
बैठक में कुल 20 सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस दौरान हिमाचल की तरह कैबिनेट ने उत्तराखंड की नई जलविद्युत रणनीति को मंजूरी दी। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि एक बार परियोजना की कमीशनिंग हो जाएगी, तब से इसे शुरू माना जाएगा। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सचिव शैलेश बगोली ने दी।
उनका कहना हैं कि सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पदों पर सीधे भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। यह तय हुआ है कि आगे चलकर पैरोल की अनुमति केवल राज्य के डीएम से ही मिल सकेगी। पहले केवल आयुक्त ही ऐसा कर सकते थे। नियमों में बदलाव कर अधिकतम 12 महीने की पैरोल दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी के संगठनात्मक ढांचे में सुधार के परिणामस्वरूप पांच सिडकुल सड़कों को पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित करने का निर्णय हुआ। वही कैबिनेट ने उत्तराखंड के पार्किंग नियमों को भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए..
1- परिवहन- सिटी बस में मोटरयान कर में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
2- पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75% की गई।
3- प्रदेश में 91 आईटीआई में 10 हजार युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनमें से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा।
4- परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
5- राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है।
6- रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी।
7- लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकले थे। एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अनुमति दी गई। तय हुआ कि नेगोशिएशन समिति बनेगी।
8- देहरादून के महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का भी बनेगा मास्टर प्लान।
9- यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर मुहर लगी।
10- सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी।
11- दिव्यांगजनों को स्टाम्प ड्यूटी में 25%की छूट दी जाएगी।
