29 नवंबर को देहरादून में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का आह्वान..
केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ देहरादून में स्वचालित फिटनेस स्टेशन खोले जाने का विरोध करते हुए निजी ट्रांसपोर्टरों ने मंगलवार 29 नवंबर को जिले में नाकाबंदी कर विधानसभा तक मार्च निकालने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना हैं कि एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने फिटनेस स्टेशन बनाया है
उत्तराखंड: केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ देहरादून में स्वचालित फिटनेस स्टेशन खोले जाने का विरोध करते हुए निजी ट्रांसपोर्टरों ने मंगलवार 29 नवंबर को जिले में नाकाबंदी कर विधानसभा तक मार्च निकालने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना हैं कि एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने फिटनेस स्टेशन बनाया है और वहां वाहनों को ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है. देहरादून महानगर सिटी बस सर्विस फेडरेशन ने गढ़वाल के सभी वाहनों को एक ही फिटनेस सेंटर में जांच के लिए भेजने का विरोध किया है।
महासंघ के मुताबिक इसके विरोध में 29 नवंबर को परिवहन व्यवसायी विधानसभा तक मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना को लागू करने में परिवहन आयुक्त कार्यालय असमर्थता दिखा रहा है। जबकि केंद्र की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि भारी वाहनों के लिए एक अप्रैल 2023 से और छोटे वाहनों के लिए एक जून 2024 से फिटनेस सेंटर अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला के लालतपड़ में वाहनों की फिटनेस के लिए पीपीपी मोड पर बने ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन का उद्घाटन किया था।इस स्टेशन के बनने के बाद आरटीओ कार्यालय में हो रहे फिटनेस कार्य को बंद कर दिया गया है।ट्रांसपोर्टर शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि डोईवाला पहुंचने के लिए डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और प्रत्येक वाहन पर पांच से छह हजार रुपये अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं. इसके विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने एक दिन पहले शुक्रवार को परिवहन मुख्यालय जाकर परिवहन आयुक्त से मुलाकात की थी, लेकिन आयुक्त ने निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
केंद्र ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2023 से सभी बड़े वाहनों, बसों और ट्रकों को फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर जाना होगा।बाकी छोटे वाहनों पर यह नियम 1 जून 2024 से लागू होगा। आरोप है कि यहां तक कि इससे पहले उत्तराखंड के परिवहन अधिकारी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मनमानी कर रहे हैं।
