छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने के लिए 190.81 करोड़ मंजूर..
उत्तराखंड: छात्र-छात्राएं इस धनराशि से नवीनतम मॉडल एवं उच्च गुणवत्ता के टैबलेट खरीदेंगे। टैबलेट दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप खरीदने होंगे।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के 159015 छात्र-छात्राओं के खाते में टैबलेट के लिए 12-12 हजार रुपये आएंगे। डीबीटी के माध्यम से यह धनराशि खाते में आएगी।
18 दिसंबर को अमर उजाला में इससे संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद अब शासन की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने इसके लिए 190 करोड़ 81 लाख से अधिक की धनराशि को कुछ शर्त एवं प्रतिबंधों के साथ मंजूरी दी है।
दिशा निर्देश के अनुरूप खरीदने होंगे टैबलेट..
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक छात्र-छात्राएं इस धनराशि से नवीनतम मॉडल एवं उच्च गुणवत्ता के टैबलेट खरीदेंगे। टैबलेट दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप खरीदने होंगे।
स्कूल के स्तर से प्रधानाचार्य छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीदने, उसकी गुणवत्ता तय किए जाने एवं उसके शिक्षण में उपयोग किए जाने में पूरा सहयोग करेंगे। स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य टैबलेट खरीदने के लिए नोडल शिक्षक की नियुक्ति करेंगे।
लाभ पाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या एवं सूची का मिलान बोर्ड परीक्षा 2022 के आवेदन के आधार पर किया जाएगा। यह भी देख लिया जाएगा कि संबंधित छात्र-छात्राएं स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं। यदि स्कूल की ओर से किसी छात्र-छात्रा की टीसी जारी की जा चुकी है या उसका प्रवेश किसी कारण से वर्तमान में वैध न हो तो संबंधित के खाते में धनराशि नहीं दी जाएगी।
छात्र-छात्राओं से पैसा लेकर स्कूल स्तर पर टैबलेट की नहीं होगी खरीद ..
स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र-छात्राओं द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर टैबलेट खरीद लिए गए हैं।
यदि इसमें छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है तो हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा, लेकिन स्कूल स्तर से टैबलेट किसी भी छात्र-छात्रा से धनराशि लेकर क्रय नहीं किए जाएंगे।
सीईओ और बीईओ सुनिश्चित करेंगे की सभी ने टैबलेट खरीद लिए ..
स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्र-छात्रा द्वारा क्रय किए गए टैबलेट से संबंधित बिल-वाउचर की छायाप्रति मूलप्रति से सत्यापन के बाद स्कूल स्तर पर सुरक्षित रखी जाएगी। जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर स्कूल में छात्र-छात्राओं के द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर टैबलेट क्रय कर लिए गए हैं।
हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में गठित होगी मॉनिटरिंग कमेटी ..
प्रदेश के हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, वित्त अधिकारी-शिक्षा, संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। समिति का दायित्व होगा कि योजना की प्रगति का सतत रूप से अनुश्रवण किया जाए। समिति खरीदे गए टैबलेट की गुणवत्ता तय करेगी।
टैबलेट नहीं खरीदा तो लौटानी होगी धनराशि ..
यदि किसी छात्र-छात्रा ने धनराशि प्राप्त होने के बाद भी टैबलेट नहीं खरीदा तो संबंधित छात्र-छात्रा से धनराशि वापस ली जाएगी। योजना की सफलता के लिए जिले स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा हर दिन इसकी समीक्षा की जाएगी।
उच्च शिक्षा में अब तक नहीं हुआ आदेश ..
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. पीके पाठक के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग में एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से टैबलेट की धनराशि दी जानी है, लेकिन इस संबंध में अभी शासन की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ।
