ग्रेड पे को लेकर सोशल मीडिया में वायरल हुए सिपाहियों के पत्र..
उत्तराखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय दोनों को संबोधित करते हुए लिखा पत्र..
उत्तराखंड: शासन का आदेश जारी होते ही पुलिस के सिपाहियों के पत्र वायरल होने लगे हैं। सिपाही इस धनराशि को अपने लिए नाकाफी मान रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री धामी पर विश्वास किया था। लगा था कि युवा मुख्यमंत्री है, सैनिक पुत्र हैं और घोषणा भी पुलिस के मंच से ही हो रही है।लेकिन अब उन्हें सरकार की ओर से खिलौना ही पकड़ाया गया है
आपको बता दे कि ग्रेड पे को लेकर सरकार के रवैये पर सिपाहियों के इस्तीफे और उनके लिखे अन्य पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक पत्र में सिपाही ने लिखा है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। इन दो लाख रुपये में उनका कुछ नहीं होगा। लिहाजा, यह दो लाख रुपये वह सरकार को दान दे देगा। सिपाहियों के इस्तीफे के पत्र जो वायरल हो रहे हैं उनमें उन्होंने खुद को पेंशन का हकदार भी बताया है।
बात दे कि एक पत्र में तो सरकार और शासन के अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। सिपाही की ओर से वायरल हुए इस पत्र में लिखा गया है कि इस धनराशि से उसके परिवार का कुछ नहीं होने वाला है। इस धनराशि को वह सरकार को दान स्वरूप दे रहा है। शायद इससे कुछ भला शासन में बैठे अधिकारियों का हो जाए। सिपाही ने पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारियों को भी धनराशि दान देने की बात लिखी है। बता दे कि यह पत्र उसने उत्तराखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय दोनों को संबोधित करते हुए लिखा है।
ग्रेड-पे की मांग को पुलिसकर्मियों के परिजनों का प्रदर्शन..
आपको बता दे कि उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार पर पुलिसकर्मियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदेशभर में पुलिसकर्मियों के परिजन 4600 ग्रेड पे की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दे कि पुलिस विभाग में 20 साल की सेवा देना के बाद 4600 ग्रेड पे दिया जाता है,
लेकिन लंबे समय से उत्तराखंड में 20 साल की नौकरी पूरी कर चुके सिपाहियों को अब भी 2800 ग्रेड पे ही दिया जा रहा है जबकि सिपाही से ऊपर की सभी पोस्ट के लिए 4600 ग्रेड पे लागू हो चुका है। अन्य राज्यों में सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे मिल रहा है। उत्तराखंड में 20 साल से नौकरी कर रहे सिपाहियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है।
