प्रदेश में तीन महीने से नहीं निकली समूह-ग की नई भर्ती…
प्रस्तावों में संशोधनों में लटकी फाइलें…
प्रदेश में समूह-ग की भर्तियों में तेजी लाने के सरकार के आदेश सुस्त सिस्टम के कारण अटक गए हैं। हालात ये हैं कि समूह-ग की आखिरी भर्ती कनिष्ठ सहायक की 30 नवंबर को निकली थी।
उत्तराखंड: प्रदेश में समूह-ग की भर्तियों में तेजी लाने के सरकार के आदेश सुस्त सिस्टम के कारण अटक गए हैं। हालात ये हैं कि समूह-ग की आखिरी भर्ती कनिष्ठ सहायक की 30 नवंबर को निकली थी। इसके बाद से तीन महीने बीत गए किसी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ग्रुप-सी भर्ती पर नियंत्रण दे दिया था। सरकार ने यह भी दावा किया था कि राज्य लोक सेवा आयोग अब भर्तियों में तेजी लाएगा। इसके तहत आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदीरक्षक की भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए थे।
इस बीच आयोग ने कनिष्ठ सहायक पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल के पदों के लिए भी परीक्षा आयोजित की।भर्तियों का अभियान फिर धीमा हो गया है। 30 नवंबर को कनिष्ठ सहायक की आखिरी भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद जनवरी में कृषि पशुपालन विभाग की भर्ती शुरू होने वाली थी, लेकिन विभाग ने इस पद को रद्द कर दिया। इसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रयोगशाला सहायक, पर्यावरण पर्यवेक्षक और पुलिस सब-इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं निकली। वर्तमान में मार्च में मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्ती निकालने की योजना है लेकिन अभी यह पुष्ट नहीं है। इससे हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का इंतजार बढ़ता जा रहा है।
प्रस्तावों में संशोधनों में लटकी फाइलें..
आपको बता दें कि नई भर्तियों के लिए प्रस्तावों में अभी भी संशोधन चक्कर में फाइलें लटकी हुई हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए सेवा नियमों में कुछ बदलावों की जरूरत है। मानचित्रकार प्रारूपकार की भर्ती के प्रस्ताव में भी बदलाव होना है। उन्होंने कहा कि आयोग स्तर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक अपना प्रस्ताव नहीं दिया है।
