समूह-ग भर्तियों को मिलेगी नई रफ्तार, चयन आयोग में 15 नए पदों को मंजूरी..
उत्तराखंड: समूह-ग (Group-C) की भर्तियों को तेजी देने के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इससे आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लंबित भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी। अब आयोग में सचिव के अलावा उपसचिव का पद भी होगा, जिससे प्रशासनिक संचालन में अधिक दक्षता आ सकेगी। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए राहतभरा है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बता दे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन वर्ष 2014 में अधिनियम 2014 की धारा 5 के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर आने वाले समूह-ग के पदों पर भर्ती करना है। गठन के समय आयोग के लिए कुल 64 अस्थायी पदों का ढांचा स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दो पद डाइंग कैडर के अंतर्गत होने के कारण वर्तमान में 62 पद कार्यरत हैं। अब 15 नए पदों के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 77 हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा। वर्तमान में विभिन्न विभागों में कार्मिकों के भर्तियों के अधियाचनों की अधिकता को देखते हुए आयोग के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है।
अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार ने पूर्व सृजित 62 पदों के साथ ही उप सचिव का एक नियमित पद और विधि अधिकारी एक पद, संविदा, आउटसोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के दो पद आउटसोर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद आउटसोर्स, स्वागती का एक पद आउटसोर्स, वाहन चालक के तीन पद आउटसोर्स व सुरक्षा कार्य के लिए छह सुरक्षाकर्मियों को आउटसोर्स के माध्यम से मिलाकर कुल 15 (एक नियमित व 14 आउटसोर्स) नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
