इन क्षेत्रों में उद्योग के लिए मिलेगा आसान लोन- सीएम धामी..
राजधानी देहरादून के सुभाष रोड स्थित होटल में नाबार्ड द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रतिभाग किया।
उत्तराखंड: राजधानी देहरादून के सुभाष रोड स्थित होटल में नाबार्ड द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का भी विमोचन किया। साथ ही उन्होंने कई बड़ी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋण की कमी वाले तीन जिलों रूद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
सीएम धामी का कहना हैं कि उत्तराखण्ड में कृषि, बागवानी तथा लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु इस साल करीब 30 हजार करोड़ से अधिक की ऋण योजना तैयार की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे किसानों, बागवानी तथा छोटे-छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगा। इस ऋण व्यवस्था की सही प्रकार से निगरानी एवं पारदर्शिता की आवश्यकता होगी, ताकि जरूरतमंदों को ऋण लेने में कोई परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा। नाबार्ड की ऋण योजना के आवंटन हेतु प्रत्येक बैंक ब्रांच को निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में निवेश और लोन के द्वारा ही विकास और उन्नति संभव है। यह हमारे रिवर्स पलायन मिशन के लिए भी आवश्यक है। सरकार ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
वहीं रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि पिछले साल 14 सेक्टर में 28528 करोड रुपए का लोन दिया गया है। बता दें कि जी-20 के कार्यक्रम के लिए डोमेस्टिक नॉलेज पार्टनर की नाबार्ड को जिम्मेदारी भी मिली है। जिसकी मेजबानी नाबार्ड करेगा। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि नाबार्ड द्वारा प्रदेश के किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो नाबार्ड द्वारा लक्ष्य रखा गया है वह राज्य के कृषकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
