औद्योगिक इकाइयों के संचालन में नहीं होनी चाहिए परेशानी: मयूर..
डीएम ने ली जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति की बैठक..
रुद्रप्रयाग। उद्योग बंधुओं की समस्याओं के निराकरण और उनके स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग को निर्देश दिए कि उद्योग बंधुओं द्वारा अपनी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने को लेकर ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए जो भी आवेदन किए जाते हैं, उन आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता से नियमानुसार स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग बंधुओं द्वारा संचालित की जा रही औद्योगिक इकाइयों के संचालन में किसी प्रकार की कोई असुविधाएं हैं तो उनका तत्काल निराकरण किया जाए, ताकि उद्योग बंधुओं को अपने औद्योगिक इकाइयों के संचालन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समस्याओं का निराकरण तत्परता से करें।
जिलाधिकारी ने उद्योग बंधुओं को यह भी निर्देश दिए कि जिन उद्योग बंधुओं द्वारा होटल व्यवसाय के लिए निर्माण किया जाता है तो उस स्थान का अध्ययन जरूर करें। बिना अध्ययन के कोई भी होटल निर्माण न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो औद्योगिक इकाइयां स्वीकृत की गई हैं तथा उनमें निर्माण कार्य शुरू नहीं किए गए हैं उनमें यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुरू किया जाए।
बैठक में उद्योग बंधुओं ने बताया कि औद्योगिक इकाई भटवाड़ी सैण में पानी की समस्या कई दिनों से बनी हुई है। जिसके लिए उन्होंने पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाई भटवाड़ी सैण में जो पानी की समस्या बनी है, उसका स्थलीय निरीक्षण कराते हुए पानी की व्यवस्था तत्काल सुचारू करने के निर्देश दिए। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग एच.सी. हटवाल ने बताया कि वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लंबित नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ब्याज उपादान में उद्यमी के लिए 10 प्रतिशत अधिकतम 8 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिए जाने का प्राविधान है तथा जनपद में छः इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंकों से प्राप्त हुई है जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 के अंतर्गत वर्तमान में कोई भी आवेदन पत्र विभाग में लंबित नहीं हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, लीड बैंक अधिकारी विवेक कुमार, उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी, परियोजना अधिकारी उरेड़ा राहुल पंत, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, अधि. अभि. लोनिवि जीएस रावत, ग्रामीण निर्माण विभाग हितेश पाल सिंह, जल संस्थान संजय सिंह, जल निगम नवल कुमार, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी कमल सिंह रावत सहित संबंधित अधिकारी एवं उद्योग बंधु मौजूद रहे।
