अग्निपथ के जवानों के लिए CM धामी की बड़ी घोषणा..
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि अग्निपथ के जवानों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना से देशभर के नौजवानों के भारतीय सेना में शामिल होने के रास्ते खुल गए हैं।
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि अग्निपथ के जवानों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना से देशभर के नौजवानों के भारतीय सेना में शामिल होने के रास्ते खुल गए हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। कहा कि इस योजना से जहां सैन्य ताकत को मजबूती मिलेगी, वहीं युवाओं की कौशलता और प्रतिबद्धता में भी खासा सुधार आएगा।
उनका कहना हैं कि भारतीय रक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बड़े सुधार देखने को मिले हैं। अग्निपथ योजना को लागू करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे देश के नौजवान चार साल की सेवा सेना में दे सकेंगे।
योजना से अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीक से ट्रेंड किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अग्निवीर युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा।
सेना की चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर दिए जाएंगे। चार साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। राज्य सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 17 साल छह माह से 21 साल के युवा, 10 वीं और 12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे।
अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है, तो उसके परिजनों को सेवा निधि के तहत एक करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके साथ ही बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं, अगर कोई अग्निवीर विकलांग हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी।
इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार ने आज एक बहुत बड़ी योजना लांच की है। पिछले कुछ सालों में रक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। विश्व की एक बेहतरीन सेना बने, इस दृष्टि से केंद्रीय ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे युवाओं के लिए सेना में ज्वाइन करने का एक रास्ता खुलेंगे। उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इससे भविष्य में ये युवा देश की अन्य नौकरियों के लिए भी प्रशिक्षित हो सकेंगे।
