उत्तराखंड में पहली बार बन रही महिला नीति..
ड्राफ्ट तैयार, आधी आबादी को चाहिए आधा अधिकार..
प्रदेश में पहली बार बनने वाली महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सरकार को प्रस्तावित ड्राफ्ट में सभी राजनीतिक पदों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने की सलाह दी गई है।
उत्तराखंड: प्रदेश में पहली बार बनने वाली महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सरकार को प्रस्तावित ड्राफ्ट में सभी राजनीतिक पदों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने की सलाह दी गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि राज्य के निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। हालांकि स्थानीय निकायों में निर्वाचित होकर अहम जिम्मेदारियां संभालने के दौरान उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इन कठिनाइयों में विभागीय तकनीकी मुद्दे, उनके रोजगार में पारिवारिक पुरुषों का हस्तक्षेप, अधीनस्थ पुरुषों का व्यवहार, अधिकारियों और कर्मचारियों की तुलना में उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और विभागीय संचालन के बारे में जागरूकता की कमी, महिलाओं को लेकर मानसिकता आदि शामिल हो सकते हैं।
ड्राफ्ट में कहा गया है कि विशेषरूप से ग्रामीण निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को परिवार के पुरुषों पर निर्भर होते देखा गया है। ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर महिला सभाओं का आयोजन किया जाए। जिसमें भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए।
आपको बता दे कि पहाड़ की महिलाओं के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। महिला नीति के प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, संपत्ति का अधिकार, निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास में यह सब चुनौतियां हैं।
