धामी कैबिनेट की बैठक में इन 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सामाजिक कल्याण, आपदा राहत, रोजगार और प्रशासनिक सुधार से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। सबसे अहम निर्णय के रूप में सरकार ने “देवभूमि परिवार योजना” को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब उत्तराखंड में रहने वाले प्रत्येक परिवार की एक यूनिक फैमिली आईडी बनाई जाएगी। इस आईडी के माध्यम से परिवारों को मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। इससे लाभार्थियों तक योजनाओं का पारदर्शी और त्वरित वितरण सुनिश्चित होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान से संबंधित मामलों पर विचार के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी।
यह समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब उपनल के माध्यम से विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे युवाओं को वैश्विक स्तर पर नौकरी पाने का मौका मिलेगा। बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णयों में आपदा प्रभावित परिवारों के मुआवजे की राशि बढ़ाना शामिल है अब आपदा में मृतक आश्रितों को चार लाख की जगह पाँच लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह, यदि पक्का मकान ध्वस्त हो जाता है, तो उसके बदले में भी पाँच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामलों पर भी एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति इनके नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट तय करेगी और प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव देगी।
धामी मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव..
स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित तमाम नीतियों के लिए पीएमयू के गठन को मिली मंजूरी। पीएमयू के गठन का उद्देश्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की ओर से स्वास्थ्य के लिए प्राप्त धनराशि की मॉनिटरिंग, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराना एवं प्रशिक्षण देना और स्वास्थ्य संबंधित शहरी निकायों के तहत संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण करना है।
टेंडर के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में अभी बैंक गारंटी या एफडीआर लिए जाने की व्यवस्था है। ऐसे में भारत सरकार के निर्देश पर इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म लिए जाने को विकल्प के रूप में शामिल किया गया है।
उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मिली मंजूरी। जिसके तहत आउटसोर्स के जरिए एक अतरिक्त चालक को रखने पर मिली सहमति।
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग को गठन को मिली मंजूरी। सूचना प्रौद्योगिकी विंग के लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 कंप्यूटर सहायक पद को मिली मंजूरी।
दैनिक वेतन/ कार्य प्रभारित/ संविदा/नियत वेतन/ अंशकालिक/ तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण संसोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आई आपदा के प्रभावितों को सहायता से संबंधित निर्णय लिया गया है। मृतकों को एसडीआरएफ मद से मिलने वाले चार लाख की धनराशि को 5 लाख किया गया। पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में तीन लाख और मैदानी क्षेत्र में 2 लाख 80 हजार रुपए देने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख और कच्चे मद की तय धनराशि के साथ एक लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत मद से दिया जाएगा।
केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता 40 फ़ीसदी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान प्रमाण पत्र बनाने के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू की जाएगी जिससे तहत परिवारों की एक आईडी बनाई जाएगी। जिसमें राज्य सरकार से परिवारों को के लाभ की पूरी जानकारी होगी।
उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसाहन को मंजूरी।
उपनल के कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। कमेटी बनाने के लिए सीएम को किया गया अधिकृत 2 महीने का समय कमेटी की दिया जाएगा। अगले कुछ दिन में कमेटी का हो जाएगा गठन।
उपनल के ऑब्जेक्टिव में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया गया बदलाव।
