धामी सरकार का बड़ा फैसला, रजिस्टर्ड श्रमिकों के घर पहुंचेगी मोबाइल हेल्थ सेवा..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इन योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत दो अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल वैन को भी हरी झंडी दिखाई। इन वैन के जरिए अब निर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थल और निवास के आसपास ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नई योजनाएं श्रमिकों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और रोजगार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
सरकार ने मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को पोषण संबंधी सहायता देने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आर्थिक अभाव उनकी शिक्षा में बाधा न बने।
स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसके तहत पंजीकृत श्रमिक परिवारों को हाईजीन किट उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे परिवारों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। श्रमिक परिवारों के बच्चों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना भी लागू की गई है। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 210 पात्र छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ योग एवं वेलनेस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है।
सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को श्रमिकों के घर-द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई मोबाइल मेडिकल वैन में एक्स-रे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध होंगी। साथ ही टेलीमेडिसिन सुविधा के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श भी मिलेगा। जांच के बाद मरीजों की तीन महीने तक नियमित स्वास्थ्य निगरानी भी की जाएगी। इस सेवा की शुरुआत पौड़ी गढ़वाल और चंपावत जिलों से की गई है, जिसे बाद में पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आजीविका मजबूत करने के लिए आवश्यक औजार, साइकिल और सिलाई मशीन भी उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता तथा वृद्ध निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पारदर्शी व्यवस्था के साथ कार्य कर रहा है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुंचे। उन्होंने विश्वास जताया कि नई योजनाओं से हजारों श्रमिक परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सीधा लाभ मिलेगा।
