नगर निगमों, पालिकाओं, नगर पंचायतों व पंचायती राज संस्थाओं के लिए 279 करोड़ जारी
देहरादून। सरकार ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दीवाली से पहले उत्तराखंड की सभी शहरी स्थानीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं को तोहफा दिया है। सभी नगर निगमों, नगरपाालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के लिए 278 करोड़ 90 लाख 93 हजार की राशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सचिव वित्त अमित नेगी ने इसका जीओ जारी कर दिया है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के तहत सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते के साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए जारी की गई है।
प्रदेश के 6 नगर निगमों हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर व देहरादून 58 करोड़ 60 लाख 17 हजार रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि से निगम स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि, पथ प्रकाश व जल संस्थान के बकायों और रिटायर कर्मचारियों के दावों का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा अवशेष धनराशि से केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहन जैसे कूड़ा वाहन, डंपर, टिप्पर, जेसीबी, कम्पेक्टर वाहन भी खरीद सकते हैं। लेकिन स्वच्छता के अलावा इस राशि से अन्य वाहन जैसे जीप और स्टाफ कार नहीं खरीद सकेंगे।
प्रदेश के 40 नगरपालिका परिषदों के लिए उक्त शर्तों के साथ 69 करोड़ 39 लाख 33 हजार की राशि जारी की गई है। 14 नगर पंचायतों के लिए 9 करोड़ 15 लाख 97 हजार की राशि जारी की गई है। निदेशक शहरी विकास के कर्मचारियों की पेंशन निधि के लिए 1 करोड़ 4 लाख 18 हजार रुपए दिए गए हैं।
नई बनी दो नगरपालिकाओं के लिए 1 करोड़ 25 लाख, 26 नई नगर पंचायतों के लिए 16 करोड़ 25 लाख, गैर निर्वाचित निकायों के लिए 1 करोड़ की राशि जारी की गई है। इस तरह से शहरी स्थानीय निकायों को कुल 157 करोड़ 5 लाख 65 हजार रुपए दिए गए हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए त्रैमासिक किश्त के तहत कुील 121 करो़ड़ 85 लाख 28 हजार की राशि जारी की गई है। इसमें से 13 जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 86 हजार की राशि दी गई है। 95 क्षेत्र पंचायतों के लिए दूसरी छमाही किश्त के रूप में 36 करोड़ 55 लाख 58 हजार, 7953 ग्राम पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार की राशि जारी की गई है।
