सीएम धामी ने की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक..
टैक्स रिकवरी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने विभागवार राजस्व संग्रह की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया और अधिकारियों को राजस्व संग्रह प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि राज्य की आर्थिक मजबूती और विकास योजनाओं की सफलता के लिए राजस्व संग्रह का समय पर और सुचारू रूप से होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को टैक्स रिकवरी को प्राथमिकता देने, नई रणनीतियाँ अपनाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी संभावित राजस्व स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाए। बैठक में वित्त विभाग, आयकर विभाग, कर संग्रह विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें न केवल लक्षित राजस्व राशि प्राप्त करने पर ध्यान देना है, बल्कि संग्रह प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और जनता के अनुकूल बनाना भी जरूरी है।
सीएम ने विशेष रूप से यह भी कहा कि राजस्व संग्रह में सुधार के लिए तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। डिजिटलाइजेशन, ई-रिकवरी और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना इस दिशा में अहम कदम होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि टैक्स संबंधित शिकायतों और विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता में भरोसा बना रहे और संग्रह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि विभिन्न विभाग किस प्रकार अपने-अपने राजस्व लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि समय पर और नियमित राजस्व प्राप्ति केवल आर्थिक मजबूती के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के निरंतर क्रियान्वयन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए निरंतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा में अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। विश्लेषकों के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह पहल राज्य की वित्तीय पारदर्शिता, कर संग्रह प्रणाली में सुधार और आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल राजस्व संग्रह बेहतर होगा, बल्कि राज्य में निवेश और विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस समीक्षा बैठक से यह संदेश भी गया कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को प्राथमिकता दे रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि हर योजना और परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन समय पर उपलब्ध हों।
