धामी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेशभर के विकासखंडों में खुलेंगे बालिका छात्रावास..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार प्रदेशभर में मुख्यमंत्री घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में शनिवार को सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार से जुड़ी घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों में देरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (PERT) चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि हर परियोजना की प्रगति पर प्रभावी नजर रखी जा सके। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक में सीएम धामी ने प्रदेश के सभी विकासखंडों में बालिकाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने की योजना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक में छात्राओं की अधिकतम संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित कर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि इस योजना को जल्द अमल में लाया जा सके। इसके साथ ही सीएम ने बिजली, पेयजल, सड़क, वनाग्नि और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी समस्याओं के शीघ्र समाधान पर बल दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया। सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन घोषणाओं के शासनादेश अब तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हें हर हाल में 15 जून 2026 तक जारी किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाए।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम ने कोट ब्लॉक स्थित रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी के सीता माता मंदिर को एक धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप तैयार कर शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के तहत पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल निर्माण की योजना को भी आगे बढ़ाने को कहा गया। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए, पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए और सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। सरकार की इस सख्ती और सक्रियता से यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।