उत्तराखंड में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 365 फैकल्टी पदों पर भर्ती की तैयारी..
उत्तराखंड: प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विभिन्न संकायों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए संकायवार रोस्टर तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रस्ताव उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शत-प्रतिशत स्थायी फैकल्टी की नियुक्ति सुनिश्चित करना है, ताकि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।
इन कमियों को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्री ने जानकारी दी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में कुल 27 संकायों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसरों के 365 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के भरने से न केवल मेडिकल कॉलेजों की शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई, शोध और प्रशिक्षण के स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार शासन से मंजूरी मिलने के बाद चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द ही भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
विभाग द्वारा संकायवार रोस्टर तैयार कर लिया गया है, जिसमें बैकलॉग के रिक्त पदों को भी शामिल किया गया है। यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए अधियाचन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाएगा।स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि तैयार रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के 115 पद, अनुसूचित जनजाति के 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 67 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 37 पद तथा अनारक्षित श्रेणी के 136 पद शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके।
मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 567 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष केवल 202 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। शेष 365 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य और शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति होने से फैकल्टी की कमी काफी हद तक दूर होगी। डॉ. रावत ने कहा कि नई भर्तियों से न केवल मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि मेडिकल छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। इसके साथ ही शोध कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्थायी फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं दोनों में सुधार हो सके। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार चयन बोर्ड को अधियाचन भेजे जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा।
