देश दुनिया के पर्यटकों के लिए टिहरी झील बनेगी नयी डेस्टिनेशन..
कोटी कालोनी, तिवाड़ गांव, डोबरा चांटी, टिहरी झील, मदन नेगी को किया जाएगा विकसित..
एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से 1800 करोड़ की मिलेगी सहायता..
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने टिहरी झील पर्यटन विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से टिहरी झील और जलसंग्रहण क्षेत्र पर्यटकों के लिए नयी डेस्टिनेशन बनेगी। बता दे कि परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से करीब 1800 करोड़ की सहायता मिलेगी।
उत्तराखंड: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने टिहरी झील पर्यटन विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से टिहरी झील और जलसंग्रहण क्षेत्र पर्यटकों के लिए नयी डेस्टिनेशन बनेगी। बता दे कि परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से करीब 1800 करोड़ की सहायता मिलेगी। साथ ही इस परियोजना के तहत नई टिहरी में कोटी कालोनी, तिवाड़ गांव, डोबरा चांटी, टिहरी झील, मदन नेगी को क्लस्टरों के रूप में विकसित किया जाएगा।
टिहरी झील में चार स्थानों पर जल क्रीड़ा केंद्र, टेंट कॉलोनी निर्माण, कोटी कॉलोनी से डोबरा-चांटी तक पर्यटन रोड का निर्माण, होम स्टे क्लस्टरों का निर्माण, डोबरा चांटी पार्क, मल्टी लेवल कार पार्किंग, एकीकृत सूचना केंद्र, मनोरंजन कॉम्पलेक्स, एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स, थ्री स्टार बुटीक होटल, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैव विविधता पार्क, योग एवं पंचकर्म केंद्र, रोपवे निर्माण, तटीय क्षेत्र में पौधरोपण, लाइट एवं साउंड लेजर शो समेत अन्य कार्य प्रस्तावित है।
पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य टिहरी को उत्तराखंड के ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का है। जिसे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विकसित किया जाएगा। इसके लिए एडीबी की टीम जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेगी। टिहरी शहर के ऐतिहासिक महत्व को पुनर्स्थापित करने और पर्यटन ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही रोजगार के नए पद सृजित किए जाएंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश के सरकार ने वित्त मंत्रालय को टिहरी झील पर्यटन विकास परियोजना का संशोधित प्रस्ताव भेजा था। जिसमें टिहरी में पर्यटन अवस्थापना व सुविधाओं के विकास के साथ झील के चारों ओर एक रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रस्ताव को नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की अनुमति के बाद वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी गयी है।
