गैरसैंण राजधानी के लिये प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
जन अधिकार मंच ने विभिन्न प्रकरणों पर हुई कार्यवाही के संबंध में डीएम से जानकारी ली
सैनिक स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार के खलिफ एफआईआर के आदेश
जिला अस्पताल की लापरवाही से मृतक एवं उसके बच्चे की मृत्यु की उच्चस्तरीय जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाय
रुद्रप्रयाग बाजार में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तोड़ी जा रही दुकानों के एवज में नगरपालिका की दुकानों में स्थान दिया जाएगा
रुद्रप्रयाग। स्थायी राजधानी गैरसैण संघर्ष समिति और जन अधिकार मंच ने गैरसैण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसके साथ ही जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम से वार्ता की।
संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि-मंडल ने अध्यक्ष मोहित डिमरी के नेतृत्व में जिला कार्यालय में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल को प्रधानमंत्री के लिये तैयार ज्ञापन की प्रति प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री को भेजने का अनुरोध किया। जन अधिकार मंच द्वारा जिलाधिकारी को जनहित संबंधी पूर्व पत्रों की प्रगति की जानकारी भी ली गई।
सैनिक स्कूल थाती-बड़मा का निर्माण-कार्य आगे बढ़ाने की मंच की माँग के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार को इस संबंध में लिखा गया है। निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश शिक्षा सचिव द्वारा जारी किया गया है और जल्दी ही उप्र निर्माण निगम के भ्रष्ट इंजीनियर जेल की सलाखों के पीछे होंगे।
मंच ने अपना यह अनुरोध फिर दोहराया कि जाँच के नाम पर स्कूल का निर्माण-कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए और प्रयास यह होना चाहिए कि सरकार इसके लिए धनराशि जारी करे तथा निर्माण शीघ्र आरम्भ हो ताकि अगले वर्ष से इसमें कक्षाएं संचालित होनी आरम्भ हों। जिला अस्पताल की लापरवाही से मृतक एवं उसके बच्चे की मृत्यु की उच्चस्तरीय जाँच की माँग दोहराते हुए प्रतिनिधि-मंडल ने माँग की कि महानिदेशक द्वारा कराई गई जाँच की रिपोर्ट शीघ्र सार्वजनिक की जाय तथा प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।
जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में महानिदेशक से वार्ता की जायेगी और जैसे ही प्रभावित परिवार की ओर से आर्थिक सहायता का पत्र प्राप्त होगा, उसे आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा।
रुद्रप्रयाग बाजार में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तोड़ी जा रही दुकानों के पुनर्वास के सवाल पर जिलाधिकारी श्री घिल्डियाल ने आश्वासन दिया कि उन्हें नगरपालिका की दुकानों में स्थान दिया जाएगा और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नरकोटा में जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री तथा प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित मकानों के चालान के प्रकरणों पर न्यायसंगत ढंग से विचार करने की माँग पर भी जिलाधिकारी ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी, अधिवक्ता केपी ढ़ौंडियाल, प्यार सिंह नेगी, केशव नौटियाल, योगेश जुयाल आदि मौजूद थे।
