उत्तराखंड

जिलाधिकारी के आदेश को अधिकारियों ने दिखाया ठेंगा

जिलाधिकारी के आदेश को अधिकारियों ने दिखाया ठेंगा , कालीमठ-मद्महेश्वर मोटरमार्ग बना है जानलेवा , डीएम के निर्देश के बाद भी नहीं की मार्ग की मरम्मत

रुद्रप्रयाग। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण मस्ता-कालीमठ-रांसी-मदमहेश्वर पैदल मार्ग जग्गी बगवान के निकट लगभग एक किमी0 जानलेवा बना हुआ है, जिस कारण स्कूली नौनिहालों व ग्रामीणों को जान जोखिम में डाल कर आवाजाही करनी पड रही है। विगत दिनों जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल द्वारा मद्महेश्वर घाटी का भ्रमण किया गया था और भ्रमण के दौरान लोक निर्माण विभाग को पैदल मार्ग को दुरूस्त करने के कडे़ आदेश दिये गये थे, मगर आज तक विभाग का पैदल मार्ग की तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। विदित हो कि ऊखीमठ-मनसूना-रांसी मोटरमार्ग से पूर्व अधिकांश तीर्थयात्री मस्ता-कालीमठ- रांसी-मदमहेश्वर पैदल मार्ग से मदमहेश्वर धाम की यात्रा करते थे। 18 अगस्त 1998 को मदमहेश्वर घाटी में हुए भूस्खलन के कारण जग्गी बगवान के निचले हिस्से में भू-धंसाव होने लगा था, जो कि वर्तमान समय में भी जारी है। जग्गी बगवान के निचले हिस्से में भू-धंसाव होने से पैदल मार्ग लगभग एक किमी जानलेवा बना हुआ है।

इस पैदल मार्ग से जग्गी बगवान के लगभग अस्सी नौनिहाल प्रतिदिन जीआईसी राऊलैंक पढाई करने के लिए आवाजाही करते है और नौनिहालों के अलावा जग्गी बगवान, बेडूला के ग्रामीण रोजमर्रा की सामाग्री के लिए राऊलैंक बाजार इसी पैदल मार्ग से जान हथेली पर रखकर आवाजाही करते हैं। विगत दिनों जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के गैड़ व गडगू गांवांे भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पैदल मार्ग के जानलेवा होने की शिकायत की थी तथा ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पैदल मार्ग दुरूस्त करने के कडे़ निर्देश दिये थे, मगर जिलाधिकारी के आदेशों के बाद भी पैदल मार्ग की मरम्मत नहीं हो पायी।

क्षेत्र पंचायत प्रमुख शन्त लाल शाह ने बताया कि पैदल मार्ग जग्गी बगवान के निकट लगभग एक किमी बहुत खराब है, इसलिए स्कूली नौनिहालों व ग्रामीणांे को जान हथेली पर रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है। प्रधान बेडूला नरोत्तम सिह राणा, बुरूवा नरोत्तम सिह धिरवाण, पाली बीरेन्द्र जिरवाण, राऊँलैक सरिता नेगी, गडगू सरिता देवी का कहना है कि यदि पैदल मार्ग पर किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी।

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