कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों को दी मंजूरी, देहरादून मेट्रो और महिला कर्मकारों पर लिए अहम फैसले..
उत्तराखंड: सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लेखा-जोखा 2024-25 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही अभियोजन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत 46 नए पद सृजित किए जाएंगे। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को स्वीकृति देना रहा। कैबिनेट ने विभागीय प्रस्तुति को स्वीकार करते हुए इस परियोजना के लिए आगे की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। यह प्रोजेक्ट शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने वाली माना जा रहा है। सरकार का कहना हैं कि यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और नागरिक सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति..
कैबिनेट ने श्रम विभाग के दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित महिला कर्मचारी की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। साथ ही कैबिनेट ने अभियोजन विभाग के नए ढांचे को भी मंजूरी दी। प्रस्तावित पुनर्गठन के तहत 46 नए पद सृजित किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। ये फैसले श्रमिक सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक दक्षता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
कैबिनेट ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना को औपचारिक मंजूरी दी। इसके साथ ही घायल व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यह कदम सीएम धामी की पूर्व घोषणा के अनुरूप लिया गया है और राज्य में वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग की प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023-24 को विधानसभा पटल पर रखने की स्वीकृति भी दी। वहीं, तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव अगले कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के दो प्रस्तावों को खारिज करते हुए उन्हें पुनर्निक्षण के लिए लौटाने का निर्देश दिया। यह प्रक्रिया विभागीय कार्यों की समीक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इन निर्णयों से राज्य में सुरक्षा, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में नए प्रयासों को गति मिलेगी।
