उपनल कार्मिकों को मिलेगा न्यूनतम वेतन का लाभ..
तीन चरणों में होगा भुगतान..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम स्तर और अनुमन्य महंगाई भत्ते का लाभ चरणबद्ध तरीके से देने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था को कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि के आधार पर तीन चरणों में लागू किया जाएगा। शासन के निर्णय के अनुसार पहले चरण में उन उपनल कर्मचारियों को शामिल किया जा रहा है, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2016 से पहले हुई थी। इसके बाद दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच नियुक्त किए गए कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक उपनल के माध्यम से नियुक्त हुए कार्मिकों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
सैनिक कल्याण विभाग के सचिव युगल किशोर पंत की ओर से जारी शासनादेश में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। जिन विभागों में स्वीकृत या सृजित पदों की संख्या से अधिक उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें उनकी नियुक्ति तिथि के वरिष्ठता क्रम के आधार पर उपलब्ध पदों पर समायोजित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि संबंधित विभाग में पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं होते हैं तो कर्मचारियों के समायोजन के लिए दूसरे विभागों में समान स्तर के रिक्त पदों का विकल्प तलाशा जाएगा। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर अधिसंख्य पद सृजित करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। इस पूरी व्यवस्था के लिए शासन स्तर पर अलग से समिति या व्यवस्था गठित किए जाने की बात कही गई है।
सरकार ने उन पूर्व उपनल कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के दायरे में रखा है, जो प्रत्यक्ष अनुबंध के आधार पर कार्य कर चुके हैं। निर्धारित प्रावधानों के तहत ऐसे कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन और पात्रता के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। वहीं निगमों, परिषदों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के मामले में संबंधित संस्थाओं को अपने स्तर पर निर्णय लेना होगा। इन संस्थाओं में न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते से जुड़ा भुगतान उनके अपने वित्तीय संसाधनों से किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से अलग-अलग समय अवधि में उपनल के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। चरणबद्ध व्यवस्था के तहत अब संबंधित विभाग नियुक्ति अवधि के आधार पर कर्मचारियों को लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।
