धामी कैबिनेट में इन 10 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा के बाद कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पर्यटन, शिक्षा, कर्मचारियों के हितों और धार्मिक आयोजनों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनका प्रभाव राज्य के विभिन्न वर्गों पर पड़ने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राज्य के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी है। बैठक में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और राफ्टिंग गतिविधियों को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नई राफ्टिंग नियमावली को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि स्पष्ट नियम लागू होने से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर..
नन्ही परी संस्थान, पिथौरागढ़ को तीन हेक्टेयर भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही तकनीकी विवि के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित होगी।
उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इससे पर्यटकों की सुरक्षा और मजबूत होगी।
प्राथमिक शिक्षा, पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीनगर में स्कूलों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को ये मिड डे मील के तहत दिया जाएगा।
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक एक पद किया गया है।
वित्त विभाग, लेखाकार व अन्य पदो पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी।
ऑडिट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत दो नए पद सृजित किए जाएंगे और दो पदों का पुनर्गठन होगा।
विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के तहत सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए पीएमयू गठन होगा।
बापूग्राम भूमि मामला बापुग्राम, बिन्दुखत्ता, 54 बग्गा का प्रस्ताव आया। इसके लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव इसके लिए सामिति बनाएंगे। उनको भूमि अधिकार के लिए क्या होगा, ये प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद को समाप्त करने का भी फैसला लिया।
