राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य पदों की भर्ती प्रक्रिया की रद्द, आठ फरवरी 2026 को होनी थी परीक्षा..
उत्तराखंड: राज्य लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्या पदों पर प्रस्तावित विभागीय भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। आयोग ने यह कदम शासन के अनुरोध पर उठाया है। शिक्षा सचिव की ओर से 30 अक्टूबर को आयोग को भेजे गए पत्र में इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधियाचन को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। शिक्षा सचिव द्वारा भेजे गए इस पत्र के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कार्रवाई करते हुए आगामी 8 फरवरी 2026 को प्रस्तावित प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शासन की ओर से भर्ती अधियाचन वापस लिए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग अब इस भर्ती प्रक्रिया की नई रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर रहा है, ताकि भविष्य में चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरी की जा सके। वहीं विभागीय पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कई शिक्षकों ने इस निर्णय पर नाराजगी भी जताई है और जल्द नई तिथि जारी करने की मांग की है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही शासन से नया अधियाचन प्राप्त होगा, परीक्षा प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। फिलहाल आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि पूर्व निर्धारित विभागीय परीक्षा अब निरस्त मानी जाएगी। यह निर्णय राज्य की शिक्षा सेवा में नियुक्ति प्रक्रियाओं के पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में नए मानकों और पारदर्शिता के साथ लागू हो सकता है।
आपको बता दे कि वर्तमान में प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में 1385 प्रधानाचार्य पदों में से 1184 पद रिक्त हैं। सरकार ने पहले इन पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब यह प्रक्रिया स्थगित हो गई है। इधर राजकीय शिक्षक संघ ने भर्ती प्रक्रिया रद्द होने पर नाराजगी जताई है। संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि संगठन की मांगों को लेकर शनिवार को प्रस्तावित शिक्षा मंत्री आवास कूच को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 9 अक्टूबर को हुई वार्ता के क्रम में दिए गए 34 सूत्रीय मांगपत्र पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई, तो संगठन एक बार फिर आंदोलन की राह अपनाएगा। विभागीय भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने से अब हजारों शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है, वहीं सरकार पर जल्द नई प्रक्रिया शुरू करने का दबाव बढ़ गया है।
