पहाड़ों में तैनात डॉक्टरों की बढ़ेगी सैलरी..
धामी कैबिनेट ने मानदेय बढ़ाने पर लगाई मुहर..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीनियर रेजीडेंट, जूनियर रेजीडेंट और डिमॉन्स्ट्रेटर के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों के वेतन में मैदानी इलाकों की तुलना में अलग प्रोत्साहन व्यवस्था रखी है। नई व्यवस्था के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले सीनियर रेजीडेंट डॉक्टरों का मासिक वेतन 90 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.10 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में तैनात सीनियर रेजीडेंट को अब 1.05 लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पहले यहां यह राशि 84 हजार रुपये थी।
जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात जूनियर रेजीडेंट को अब 85 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें 76 हजार रुपये दिए जाते थे। मैदानी क्षेत्रों में यह राशि 71 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी गई है। डिमॉन्स्ट्रेटर के मानदेय में भी इसी तरह की बढ़ोतरी की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में उन्हें अब 85 हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
पहाड़ों में डॉक्टरों को रोकने की कोशिश
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में विशेषज्ञ और अन्य चिकित्सकों की उपलब्धता लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। कई सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत पदों के मुकाबले चिकित्सकों की संख्या कम है। ऐसे में सरकार का फोकस पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों को तैनाती के लिए आकर्षित करने और उन्हें वहां लंबे समय तक सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने पर है। मानदेय में बढ़ोतरी से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। खासतौर पर दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों को इसका फायदा मिलने की संभावना है, जहां चिकित्सकों की कमी का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता रहा है। सरकार को उम्मीद है कि बढ़ा हुआ मानदेय सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्तियों को भरने और मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
