उत्तराखंड सरकार बिना वित्त विभाग की मंजूरी के कैबिनेट में लाएगी बलिदानियों को 50 लाख देने का प्रस्ताव..
उत्तराखंड: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप बलिदानियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये की सम्मान राशि देने का प्रस्ताव अब कैबिनेट में लाया जाएगा, भले ही इस पर वित्त विभाग की आपत्ति हो। बता दे कि पिछले साल कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी ने यह घोषणा की थी, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी। मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार बलिदानियों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगी।
सैनिक बहुल उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद से अब तक 403 से अधिक सैनिक देश की रक्षा में बलिदान दे चुके हैं। वर्तमान में बलिदानियों के आश्रितों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि पिछले साल कारगिल विजय दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद यह प्रस्ताव न्याय विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन अब तक इस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। सरकार अब इसे वित्तीय आपत्ति के बावजूद कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है।
उत्तराखंड सरकार की ओर से बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा पर अमल अभी तक अटका हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा को पहले न्याय विभाग से मंजूरी मिली, जिसके बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया। लेकिन वित्त विभाग ने राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए आपत्ति जता दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वित्त विभाग को दोबारा प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे, पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। मंत्री के अनुसार अब इस प्रस्ताव को सीधे कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है।
