जनकल्याण को मिलेगा डिजिटल बल, ‘मेरी योजना पोर्टल’ का सीएम धामी ने किया शुभारंभ..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा विकसित ‘मेरी योजना पोर्टल’ का औपचारिक लोकार्पण किया। यह पोर्टल आम नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर, एक क्लिक में उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। योजनाएँ तभी सफल मानी जाएँगी जब उनका वास्तविक लाभ ज़मीन तक पहुँचे और अंतिम व्यक्ति को भी इसका फायदा मिले।
सीएम ने कहा कि मेरी योजना पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को योजनाओं की जानकारी के साथ ही आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, पात्रता मानदंड और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी जो अब तक जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार तकनीक आधारित शासन को बढ़ावा दे रही है ताकि आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी, सरलता और विश्वसनीयता के साथ मिल सके। इस दिशा में मेरी योजना पोर्टल एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने पोर्टल की कार्यप्रणाली, उसके फीचर्स और आम नागरिकों को मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित हुई है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकेंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी का परिणाम है कि आज देश की अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुँच रहा है। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी “सरलीकरण, समाधान, निपटारा और संतुष्टि” के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं के समाधान में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाकर आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों ने देश में उद्यमिता, नवाचार और स्वदेशी उत्पादन को एक नई दिशा और गति दी है।
उत्तराखंड भी इन पहलों को अपनाकर विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करने और पर्यटन को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेज गति से काम कर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में होमस्टे, पारंपरिक उत्पादों के विपणन, हस्तशिल्प–हस्तकरघा और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने को लेकर भी विशेष रणनीति पर कार्य जारी है। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी नीतियाँ मिलकर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित राज्य बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।
पात्र लोगों को मिले लाभ..
राज्य में एक जनपद–दो उत्पाद” योजना ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़े हैं। इसके साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ने उत्तराखंड के पारंपरिक, जैविक और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाई है, जिससे हजारों कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को लाभ हुआ है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कई प्रमुख पहलें आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रही हैं। स्टेट मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाजों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरणों को ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ बनाया जा रहा है। एप्पल मिशन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सेब उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं नई पर्यटन और नई फिल्म नीति ने पर्यटन एवं फिल्म उद्योग के लिए उत्तराखंड को एक उभरता हुआ केंद्र बना दिया है।
उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, जबकि “वेड इन उत्तराखंड” पहल ने राज्य को डेस्टिनेशन वेडिंग का आकर्षक स्थल बना दिया है। इसी तरह सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार द्वारा तैयार किया गया एकीकृत पोर्टल पात्र लोगों तक सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ को सरलता से पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने इसे अंत्योदय की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि अब राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि विकास को धरातल तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सरल, सहज और समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी योजना पुस्तिका के तीन संस्करणों के माध्यम से अब तक हजारों लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई है और अब यह कार्य डिजिटल पोर्टल के माध्यम से और भी व्यापक स्तर पर होगा। इस पोर्टल में योजनाओं से जुड़ी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों पर विशेष फोकस किया गया है, ताकि कोई भी नागरिक बिना किसी परेशानी के अपनी योग्यता के अनुसार योजना का लाभ उठा सके।
विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि जानकारी से वंचित रहने वाली आबादी तक भी योजनाओं की पहुंच आसान हो और तकनीक का उपयोग जनसेवा के केंद्र में रहे। कार्यक्रम में विधायक खजान दास, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने इस एकीकृत पोर्टल को राज्य में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना था कि इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं की खोज, समझ और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और तेज होगी।
