उत्तराखंड सचिवालय में प्रशासनिक ढांचे को नई गति देने के उद्देश्य से सरकार ने व्यापक स्तर पर तबादलों की कार्रवाई शुरू कर दी है। सचिवालय प्रशासन ने वार्षिक स्थानांतरण नीति को पूर्ण रूप से लागू करते हुए संयुक्त सचिवों से लेकर अनुभाग अधिकारियों तक कुल 78 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है। यह कदम सचिवालय में लंबे समय से लागू न हो रही ट्रांसफर नीति को सक्रिय रूप से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार, सचिवालय प्रशासन ने 10 संयुक्त सचिव, 22 उप सचिव, 28 अनुसचिव और 18 अनुभाग अधिकारियों का स्थानांतरण किया। ये सभी अधिकारी पांच वर्ष से अधिक समय से एक ही विभाग या अनुभाग में तैनात थे। सचिवालय की ट्रांसफर नीति के मुताबिक कोई भी अधिकारी इतने लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। इस वर्ष यह नीति पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही थी, जिस पर समीक्षा अधिकारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। संघ की नाराज़गी और चेतावनी के बाद सचिवालय प्रशासन ने इस दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाया और व्यापक फेरबदल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
इससे एक दिन पहले, गुरुवार को सचिवालय प्रशासन के सचिव दीपेंद्र चौधरी ने कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर समीक्षा अधिकारी स्तर तक के 92 कार्मिकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए थे। अब शुक्रवार को अधिकारी स्तर के 78 तबादलों के बाद दो दिनों में कुल 170 स्थानांतरण किए जा चुके हैं। समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष हुकुम सिंह चौहान ने सरकार और सचिवालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित स्थानांतरण नीति के लागू होने से कर्मचारियों में सकारात्मक संदेश गया है और कार्यसंस्कृति में भी सुधार होगा। यह व्यापक फेरबदल आने वाले समय में सचिवालय के कामकाज और विभागीय दक्षता पर सकारात्मक असर डाल सकता है। प्रशासन का मानना है कि नई नियुक्तियों से विभागों में ऊर्जा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी।
