उत्तराखंड

जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा जनाधिकार मंच

रुद्रप्रयाग में मंच का गठन, संगठन के विस्तार के बाद बनेगी कार्यकारिणी
सैनिक स्कूल, तल्लानागपुर पेयजल योजना, रसोई गैस सब्सिडी, लिंक मार्गों पर यातायात सुविधा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा
रुद्रप्रयाग। जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए रुद्रप्रयाग में जन अधिकार मंच (सिविल राइट्स फोरम) का गठन किया गया। इस मौके पर आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि मंच प्राणपण से जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। साथ ही मंच का सांगठनिक ढांचा मजबूत करने के लिए गांव-गांव में लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। संगठन के विस्तार के बाद कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

जनाधिकार मंच के गठन के बाद हुई बैठक में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को पटल पर रखा गया। मुख्य तौर पर जिले के थाती दिग्धार (बड़मा) में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल के मामले को उठाया गया। इस पर चर्चा के दौरान कहा गया कि सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। इसकी जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई है। तल्लानागपुर पेयजल योजना से ग्रामीणों को पानी उपलब्ध न होने पर भी चर्चा की गई। मंच से जुड़े लोगों ने इस योजना की जांच की मांग उठाई।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि रसोई गैस की सब्सिडी अधिकांश उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर मंच के कार्यकर्ता संबंधित अधिकारियों से वार्ता करेंगे। इसके साथ ही यात्रा सीजन के चलते ब्रांच रूटों पर बसों का संचालन न होने की भी समस्या रखी गई। ब्रांट रूटों पर यातायात के लिए लोगों को वाहन नहीं मिल पा रहे हैं। जनाधिकार मंच ने ब्रांच रूटों पर कम से कम दो बसों के संचालन की मांग की।
बैठक में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य समेत अन्य समस्याओं पर भी मंथन किया गया। निर्णय लिया गया कि हरेक गांव में मंच से लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। ताकि ग्रामीणों की समस्याएं मंच के संज्ञान में आ सके। मंच से जुड़े मोहित डिमरी ने बताया कि आम आदमी अपनी समस्याओं के लिए विभागों के चक्कर काटते-काटते थक जाता है, लेकिन उसकी समस्या पर गौर नहीं किया जाता। जिन लोगों की पहुंच है, उनके काम आसानी से हो जाते हैं। हमारा मंच आम आदमी की आवाज बनेगा। मंच जनता की ज्वलंत समस्याओं को उठाने के साथ ही समाज की कुरीतियों का दूर करने और समय-समय पर जन जागरूकता अभियान भी चलाएगा। सिस्टम के ढर्रे में बदलाव के लिए मंच का गठन किया गया है।

बैठक में जनाधिकार मंच के एडवोकेट केपी ढौंडियाल, शत्रुघ्न सिंह नेगी, विनोद डिमरी, रमेश नौटियाल, अशोक चैधरी, कालीचरण रावत, सत्यपाल सिंह नेगी, राय सिंह रावत, सोबन सिंह, रणवीर सिंह नेगी, पुरूषोत्तम चन्द्रवाल ने कहा कि आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सिस्टम से आम लोग हताश और निराश हैं। व्यवस्था बदलने और आम लोगों को हक दिलाने के लिए मंच सदैव प्रयासरत रहेगा।

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