उत्तराखंड में शिक्षा को मिलेगा कॉरपोरेट सहयोग, 550 राजकीय विद्यालयों को गोद लेंगे उद्योगपति..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार राज्य के करीब 550 राजकीय विद्यालयों को साधन संपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत राज्य के विभिन्न कॉरपोरेट और उद्योग समूह इन विद्यालयों को गोद लेंगे और उनके आधारभूत ढांचे, तकनीकी संसाधनों और शैक्षिक सुविधाओं को मजबूत करेंगे।इस पहल के लिए राज्य सरकार ने उद्योग जगत से व्यापक संवाद कर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। आगामी 30 जुलाई को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 550 से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है, जहां राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में कॉरपोरेट समूहों और शिक्षा विभाग के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आवश्यक संसाधन, डिजिटल सुविधाएं, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास और अन्य जरूरी अवसंरचना से लैस किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और बच्चों को बेहतर सीखने का माहौल देना है।
उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश के 550 से अधिक राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को कॉरपोरेट समूहों से जोड़ने जा रही है, ताकि इन स्कूलों को साधन संपन्न और आधुनिक बनाया जा सके। इस नई पहल की जानकारी विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को दी। डॉ. रावत ने कहा कि सरकार राज्य में शिक्षा के आधुनिकीकरण और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस योजना में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में संचालित विद्यालयों में भी बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से इन स्कूलों में निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे मॉडल क्लास रूम, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब, पुस्तकालय, फर्नीचर और आधुनिक शौचालय, खेल सामग्री और खेल मैदान, चाहरदीवारी और आधारभूत ढांचा डॉ. रावत ने यह भी कहा कि इस संबंध में 30 जुलाई को उत्तराखंड राजभवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में कॉरपोरेट समूहों और शिक्षा विभाग के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किए जाएंगे। इस अभूतपूर्व पहल से न केवल राज्य के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में पढ़ रहे बच्चों को भी समान और उन्नत शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे।
राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 550 उद्योगपतियों से संपर्क कर इस प्रयास के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त कर ली है। इस क्रम में आगामी 30 जुलाई को उत्तराखंड राजभवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह करेंगे, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्योगपतियों और कॉरपोरेट समूहों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से राज्य के सरकारी विद्यालयों को मॉडल क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल मैदान, फर्नीचर, शौचालय और चाहरदीवारी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस पहल से खास तौर पर पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को फायदा मिलेगा, जहां संसाधनों की कमी बच्चों की शिक्षा में बाधा बनती रही है। राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में जन-भागीदारी और निजी क्षेत्र के सहयोग का एक प्रेरणादायी उदाहरण बन सकता है।
उत्तराखंड सरकार की शिक्षा को सुदृढ़ करने की पहल के तहत राज्य में हर उद्योग समूह एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेगा। इन विद्यालयों को आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य के लगभग 559 विद्यालयों में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों को जब उद्योग समूहों से जोड़ा जाएगा, तो वे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को और बेहतर ढंग से संचालित कर सकेंगे। इससे छात्रों को स्किल आधारित शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह पहल राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को न केवल आधुनिक बनाएगी, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से शिक्षा और उद्योग के बीच सेतु का कार्य भी करेगी।
