दिल्ली दौरे पर सीएस आनंद वर्धन, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को लेकर केंद्र से की अहम बातचीत..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा से विशेष भेंट के दौरान सीएस वर्धन ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उनका कहना हैं कि पंतनगर एयरपोर्ट के विकास से कुमाऊँ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को नया आयाम मिलेगा। मुख्य सचिव की यह पहल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।
दिल्ली दौरे के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नागरिक उड्डयन से जुड़े कई अहम मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। उन्होंने देहरादून एयरपोर्ट पर देर रात उड़ानों की अनुमति, हेली एम्बुलेंस सेवा की बहाली, और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण की मांग की। इस पर उन्हें केंद्र के अधिकारियों से सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही केदारनाथ में हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर क्रॉस लैंडिंग की घटना को लेकर उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता जताई और DGCA से सख्त कार्रवाई की मांग की। मुख्य सचिव की यह पहल राज्य में हवाई सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिकारियों से मुलाकात कर उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विकास और बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों पर चर्चा की। इन बैठकों में उन्होंने राज्यहित के कई जरूरी मुद्दों को मजबूती से उठाया। मुख्य सचिव ने वन एवं पर्यावरण सचिव तनमय कुमार से मुलाकात कर ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे परियोजना और राज्य में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकेगा।
इसके साथ ही राज्य के ट्रैफिक सुधार प्रयासों के तहत सीएस वर्धन ने आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का सुझाव आवास सचिव के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही अधिक सुविधाजनक होगी और क्षेत्र में यातायात दबाव भी घटेगा। मुख्य सचिव ने पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अशोक केके मीणा से मुलाकात कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य को मिलने वाली 3000 करोड़ रुपये की लंबित राशि को जल्द जारी करने का अनुरोध किया। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए मुख्य सचिव ने रक्षा सचिव से आपदा राहत कार्यों में वायुसेना द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क माफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आपात स्थितियों में राहत पहुंचाने वाली एजेंसियों को वित्तीय भार से मुक्त रखा जाना चाहिए। सीएस आनंद वर्धन ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 90% लागत सहायता की मांग, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को प्रमोट करने की रणनीति, फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी का प्रस्ताव और हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए विशेष वित्तीय सहायता का मुद्दा भी उठाया गया।
