दिसंबर की पेंशन जारी, सीएम धामी ने DBT से 9.43 लाख खातों में ट्रांसफर किए 140 करोड़..
उत्तराखंड: उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कैम्प कार्यालय से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से दिसंबर माह की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की। इस अवसर पर सीएम ने राज्यभर के 9 लाख 43 हजार 964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपये की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस राशि से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन और निराश्रित नागरिक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके सम्मानजनक जीवनयापन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी सरकारी योजनाओं के भुगतान अब DBT प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे न केवल भुगतान में देरी की समस्या समाप्त हुई है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हुई है और धनराशि समय पर सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में भी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम करती रहेगी, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
सीएम धामी ने समाज कल्याण विभाग को पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि राज्य में जिन नागरिकों की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने वाली है और जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता की श्रेणी में आने वाले हैं, उनका चिन्हीकरण 59 वर्ष की आयु से ही किया जाए। सीएम ने कहा कि समय से पहले चिन्हीकरण होने से पात्रता पूरी होते ही संबंधित व्यक्ति को पेंशन का लाभ बिना किसी देरी के मिल सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन भुगतान में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि समाज के हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सहज, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के पहुंचे। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्यप्रणाली को और अधिक सरल तथा प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए नियमित सत्यापन, डेटा अपडेट और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने दोहराया कि राज्य सरकार जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
