उत्तराखंड में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, सीएम धामी ने 24 स्कूलों के हाई-टेक क्लासरूम का शुभारंभ किया..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने एक्सिस बैंक समूह के साथ करार किया, जिसके तहत प्रदेश के 24 विद्यालयों को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके साथ ही टोयटा कंपनी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में CSR गतिविधियां संचालित करने को लेकर एमओयू साइन हुआ। सीएम ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउस अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के तहत उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन साझेदारियों से राज्य के सामाजिक विकास की गति और तेज होगी। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान में कई नामी कंपनियां उत्तराखंड में अपनी सामाजिक गतिविधियां चला रही हैं, जिनमें IIFCL, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयटा, नेस्ले, THDC, IRCTC, HDFC और ब्रिटानिया जैसी कई कंपनियां राज्य में सामाजिक गतिविधियां चला रही हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कॉर्पोरेट जगत की भागीदारी राज्य के दूरस्थ इलाकों में भी बदलाव लाने में सहायक होगी और यह पहल मील का पत्थर साबित होगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेश और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की पहल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS 2023) में कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं, जो उत्तराखंड के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सीएम धामी का कहना कि राज्य सरकार ने औद्योगिक, लॉजिस्टिक, स्टार्टअप और एमएसएमई (MSME) क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 से अधिक नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों के माध्यम से निवेशकों और उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं और माहौल उपलब्ध कराया गया है, जिससे प्रदेश में निवेश का वातावरण लगातार मजबूत हो रहा है। सीएम धामी का कहना हैं कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी बनाया गया है, जो नई कंपनियों और उद्यमियों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगा। निवेश के बढ़ते प्रवाह से न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि नौकरी और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों से अपील की कि वे उत्तराखंड में निवेश कर राज्य के विकास में योगदान दें। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को निवेश के अनुकूल और व्यवसाय के लिए सुविधाजनक बनाना है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक हब, स्टार्टअप्स और MSME को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
