CM हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा, सीएम धामी ने शिकायतों के त्वरित समाधान और संतुष्टि को बनाया प्रमुख मानक..
उत्तराखंड: श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी से संबंधित एक गंभीर लापरवाही मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय की छात्रा साक्षी द्वारा डिग्री न मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज की गई थी, लेकिन लंबे समय तक इस प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया।शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान जब यह मामला सीएम के संज्ञान में आया, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम धामी ने सचिव आईटी और सचिव उच्च शिक्षा को एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जिम्मेदार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।
इसके साथ ही सीएम धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रा साक्षी को एक सप्ताह के भीतर डिग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी छात्र को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी विभाग में लापरवाही पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीएम धामी ने राज्यभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर छात्र की समस्या का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हो। सीएम ने सचिवालय में आयोजित सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में कहा कि सेवा के अधिकार के तहत दी जाने वाली सभी सेवाओं को प्रत्येक कार्यालय के डिस्प्ले बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि आम जनता को आवश्यक जानकारी आसानी से मिल सके।
सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर यह सूचना चस्पा करें कि वे किस निर्धारित दिन और समय पर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनहित से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को समय पर सेवाएँ और समाधान मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही बने प्रमुख मानक..
सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को हर सप्ताह, सचिवगणों को महीने में दो बार और मुख्य सचिव को प्रत्येक माह सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करने के आदेश दिए। सीएम धामी का कहना कि जो प्रकरण तीन माह से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें अभियान चलाकर जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी नियमित रूप से “जनता मिलन कार्यक्रम” आयोजित करें, ताकि लोगों की शिकायतें सीधे प्रशासन तक पहुँच सकें। सीएम ने चेतावनी दी कि शिकायतों का समाधान निर्धारित समयसीमा के भीतर न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य है कि हर नागरिक को समय पर राहत, सेवा और समाधान मिले यही सुशासन का वास्तविक आधार है।
राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करने और रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों, सुरक्षा दीवारों और अन्य आवश्यक ढांचों की मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। सचिवालय में आयोजित सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायत का समाधान तभी माना जाएगा, जब शिकायतकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट होगा।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि हर महीने की 5 तारीख तक सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। बैठक के दौरान निदेशक आईटीडीए गौरव कुमार ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में यह भी बताया गया कि सबसे अधिक शिकायतें पेयजल, गृह विभाग और ऊर्जा से संबंधित मामलों की प्राप्त हो रही हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में ढिलाई या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर शिकायतकर्ता को समयबद्ध, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान मिले, ताकि जनता का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत हो।
