धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिलाओं, युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए बनेगी अलग नीति..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग नीतियां बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अपराध पीड़ितों की सहायता और गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन नीतियों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं अपराध पीड़ितों और गवाहों को मिलने वाली सुरक्षा व सहयोग से न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बुधवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विकास और रोजगार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने तय किया कि महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग नीति बनाई जाएगी। इन नीतियों के तहत रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास को प्रोत्साहन देने और सरकारी व निजी संस्थानों में नौकरी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन नीतियों से जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और पूर्व सैनिकों के अनुभव का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा।
युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में प्रारंभिक चरण में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वैच्छिक चकबंदी योजना जल्द शुरू की जाएगी। राज्य के स्थानीय उत्पादों फल, सब्जी, दूध की खरीद के लिए कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू किया गया है। इसी तरह एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी एमओयू किया जाएगा, जिससे राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से मार्केट लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में तय हुआ कि भूतपूर्व सैनिकों राज्य में उपनल के माध्यम से कार्य करते हैं, उनको रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। विभिन्न संस्थानों में उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।
सरकार ने तय किया कि महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में प्रारंभिक चरण में 200 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक में जल्द ही स्वैच्छिक चकबंदी योजना को लागू करने का भी निर्णय हुआ। इसके साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू किया गया है। इसी तरह एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से भी समझौते किए जाएंगे, जिससे राज्य के उत्पादों को बढ़ावा और स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका को सहारा मिलेगा।सरकार निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराएगी। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उपनल के माध्यम से चल रही व्यवस्थाओं को सरकारी योजनाओं से लिंक किया जाएगा। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें विभिन्न संस्थानों में सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा।
अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना 2025 मंजूर..
बैठक में उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना 2025 को मंजूरी दी गई। इस फैसले को प्रदेश में न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सचिव गृह शैलेश बगोली ने जानकारी दी कि वर्तमान योजना में पॉक्सो पीड़ितों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जिसके चलते विभाग को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नई नीति के तहत अब पॉक्सो पीड़ितों के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि तय की जाएगी। बैठक में उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना 2025 को मंजूरी दे दी गई। यह योजना साक्षियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई है। योजना का मुख्य मकसद है कि साक्षी किसी भी तरह के भय, दबाव या प्रतिशोध से मुक्त होकर न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र और सत्यनिष्ठा से गवाही दे सकें। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। नई योजना में पहचान की गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, संपर्क विवरण में बदलाव, भौतिक सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही यह भी तय किया गया है कि सभी निर्णयों में गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
