नंदा राजजात यात्रा मार्गों के विकास को 3 करोड़ की सौगात, सीएम धामी का बड़ा फैसला..
उत्तराखंड: प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। चमोली जिले में नंदा राजजात यात्रा मार्गों पर अवस्थापना विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस राशि से यात्रा मार्गों पर आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। चमोली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी स्वीकृतियां दी गई हैं।
थराली विकासखंड के अंतर्गत शहीद भवानी दत्त इंटर कॉलेज परिसर में पार्किंग और विश्राम गृह निर्माण के लिए 71.67 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। नौटी में पार्किंग निर्माण के लिए 42.39 लाख रुपये, इंटर कॉलेज सरकोट में पार्किंग व शौचालय निर्माण के लिए 1.14 करोड़ रुपये तथा नारायणबगड़ विकासखंड के भगोती क्षेत्र में पार्किंग निर्माण के लिए 79.56 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त देवाल बाजार के समीप बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए प्रथम चरण में 11.31 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र में बस स्टॉप निर्माण के लिए 94.05 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
16वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुल 89.41 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें जिला पंचायतों को 13.74 करोड़ रुपये, क्षेत्र पंचायतों को 9.16 करोड़ रुपये और ग्राम पंचायतों को 66.51 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, स्थानीय परियोजनाओं और जनसुविधा कार्यों में किया जाएगा। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सिल्ला–कांडई मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) के निर्माण कार्य के लिए 3.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 27 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। नैनीताल में नर्सरी स्कूल की मरम्मत हेतु 3.44 लाख रुपये तथा ऐशडेल स्कूल के मरम्मत कार्यों के लिए 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही चंपावत जिले के टनकपुर में निर्मित स्टेडियम का नाम स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी सीएम ने अनुमोदन प्रदान किया है। इन स्वीकृतियों को प्रदेश में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण विकास को गति देने और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
