धामी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर..
उत्तराखंड: देहरादून में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति प्रदान की। सरकार इस वर्ष करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश करने जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार बजट आकार में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसे राज्य की विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और रोजगार सृजन को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बजट में बुनियादी ढांचा विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को गति देना और आगामी वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना बताया जा रहा है। बजट को लेकर सरकार का दावा है कि यह संतुलित, विकासोन्मुख और जनहितकारी होगा। अब आगामी विधानसभा सत्र में बजट को औपचारिक रूप से सदन के पटल पर रखा जाएगा, जहां उस पर चर्चा के बाद पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर..
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश. कैबिनेट से मिली मंजूरी, इसमें संशोधन में लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत।
UIDB के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/ लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन।
शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी। संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती।
सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी।
मौन पालन नीति 2026 को मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया संशोधन। अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मिली मंजूरी।
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मिली मंजूरी।
विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग हेतु नीति 2026 को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने को मिली मंजूरी।
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 (1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को 5000/- प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनो से नामित 02 सदस्यों को 3000/- प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा।
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल सवर्ग का पुर्नगठन किए जाने को मिली मंजूरी।
देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में, यानी कुल 3 अतिरिक्त Fast Track Special Courts की स्थापना और संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी।
नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 1 और जिला न्यायालयो के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों (Court Managers) के नए पदों को सृजित किए जाने पर बनी सहमति।
विश्व बैंक के सहयोग से Strengthening of Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand के कियान्वयन के लिए
स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन और प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2026 को मिली मंजूरी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में तदर्थ / अनुबन्ध / संविदा/आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 04 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एल०टी०) विशेष शिक्षा शिक्षक के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी।
