उपनल कर्मियों के लिए धामी सरकार की बड़ी सौगात, बनेगी दो माह में रिपोर्ट देने वाली समिति..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जहां नई योजनाओं को मंजूरी दी गई, वहीं आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि बढ़ाने सहित कर्मचारियों के हित से जुड़े अहम फैसले भी किए गए। सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मियों के हित में लिया गया। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता (DA) देने पर विचार करने के लिए एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके साथ ही विदेश में रोजगार के नए अवसर खोलने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है।
कैबिनेट ने उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) में संशोधन को मंजूरी दी है, ताकि पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं चलाई जा सकें। सरकार ने कहा कि इस संशोधन से प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और उपनल की भूमिका राज्य से बाहर तक विस्तारित होगी। बैठक में आपदा पीड़ितों के लिए राहत राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर बैठक में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और सुशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत “पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU)” के गठन को मंजूरी दी गई। यह नई इकाई राज्य में लोक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन, निगरानी और प्रभावी समन्वय का कार्य करेगी। इसके संचालन के लिए कैबिनेट ने वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, वित्त नियंत्रक, एमआईएस एक्सपर्ट और सहायक लेखाकार के पद सृजित करने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के माध्यम से जनस्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन को भी मंजूरी दी। अब ठेकों और निविदाओं में बीड सिक्योरिटी (Bid Security) के रूप में इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड भी स्वीकार किया जा सकेगा। पहले केवल बैंक गारंटी या एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) को ही मान्य किया जाता था। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से उद्यमियों को अधिक लचीलापन मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वित्त विभाग में भी एक नया पद सृजित किया गया है। राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स आधार पर एक अतिरिक्त वाहन चालक के पद को स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि इन सभी निर्णयों का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना और लोक सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है।
कारागार विभाग में बनेगा आईटी विंग
कैबिनेट ने जेल विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विंग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से जेल प्रशासन में डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सकेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति कर्मचारियों की सेवा शर्तों और अन्य लंबित मांगों पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। धराली समेत अन्य क्षेत्रों में हाल ही में आई आपदाओं को देखते हुए कैबिनेट ने राहत राशि में वृद्धि का बड़ा फैसला लिया।
अब आपदा में मृतकों के परिजनों को 4 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसी तरह पक्के मकानों को 5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि कच्चे मकानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने मधुग्राम योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान को मंजूरी दी है। राज्य सेक्टर की मधुग्राम योजना वर्ष 2021-22 और 2022-23 की 29.40 लाख रुपये की राशि आपूर्तिकर्ता फर्मों को जारी की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन सभी निर्णयों से न केवल आपदा प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मियों के हितों को भी मजबूती मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
