सरकारी मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में 1800 सीटों का इजाफा, नर्सिंग शिक्षा के लिए बनेगा नया ढांचा..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार होने जा रहा है। राज्य सरकार ने नर्सिंग कोर्स की 1800 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पहली बार नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाएगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 39 संस्थानों में सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी संस्तुति दे दी है। वर्तमान में प्रदेश में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज और 11 राजकीय नर्सिंग कॉलेज कार्यरत हैं, जहां बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई निजी पैरामेडिकल कॉलेजों में भी नर्सिंग की पढ़ाई कराई जा रही है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सीटें बढ़ने से राज्य में प्रशिक्षित नर्सिंग पेशेवरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एसओपी को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि सभी कॉलेजों में एक समान मानक और नियम लागू हों। सरकार का यह कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
वर्तमान में प्रदेश में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स की कुल 9804 सीटें मान्य हैं, जिन पर सरकारी और निजी संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग ने सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव पहले ही सरकार को भेज रखा है। मुख्य सचिव ने नर्सिंग कोर्स के संचालन के लिए संस्थानों के आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि अनुमोदन की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो सके। बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वर्ष 2024 तक कुल 21,541 नर्सें पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को देखते हुए प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है। बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर समेत चिकित्सा शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि सीटें बढ़ने से राज्य में नर्सिंग शिक्षा को नई ऊंचाई मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
