प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव, एम्स मॉडल पर बनेगा एडमिन सिस्टम, हर अस्पताल में हेल्प डेस्क अनिवार्य..
उत्तराखंड: हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार अब स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा और संरचनात्मक सुधार करने की तैयारी में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शनिवार को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु ने स्वास्थ्य सचिव और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर यह स्पष्ट किया कि अब लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और ज़िम्मेदारियों को तय करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में एम्स की तर्ज पर सुधार लाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में ‘डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन’ का पद सृजित करने की तैयारी हो रही है।स्वास्थ्य आयुक्त के स्तर पर भी व्यवस्थागत बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव ने सभी जिला चिकित्सालयों और अन्य प्रमुख अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए हैं। इन हेल्प डेस्क पर पीआरओ (जनसंपर्क अधिकारी) की अनिवार्य उपस्थिति रहेगी, जो मरीजों और उनके तीमारदारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराएंगे। यह पहल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और मानवीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
प्रमुख सचिव ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि सभी जिला एवं उप-जिला चिकित्सालयों में एक प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती रोस्टर के आधार पर की जाए, ताकि व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी बनी रहे। इसके साथ ही आयुष्मान योजना के तहत कार्यरत हेल्प डेस्क (आयुष्मान मित्र) की व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मरीजों को योजना का अधिकतम लाभ मिल सके। स्वास्थ्य व्यवस्था को संस्थागत रूप से मजबूत करने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य आयुक्त की आवश्यकता पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक सुसंगत व स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में ‘डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन’ के पद सृजन पर भी विचार होगा। इसके लिए एम्स के मॉडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि चिकित्सा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध सेवाएं और मानव केंद्रित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम न केवल मरीजों को बेहतर सुविधा देगा, बल्कि अस्पताल प्रबंधन में भी पेशेवर सुधार लाएगा।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में ओपीडी (OPD) समेत अन्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सिस्टम विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने और मरीजों को समय पर सेवा दिलाने के लिए यह डिजिटल सुविधा बेहद जरूरी है। इससे मरीजों को लम्बी लाइन में लगने से निजात मिलेगी और चिकित्सकीय सेवाओं में पारदर्शिता भी आएगी। सुधांशु ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिस्टम सरल, यूजर-फ्रेंडली और मोबाइल पर भी सुलभ होना चाहिए, ताकि सभी आयु वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इसका आसानी से लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य विभाग को जल्द ही इस संबंध में एक मॉडल प्लेटफॉर्म तैयार कर शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।
