उत्तराखंड

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, बीआरपी-सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती शुरू..

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, बीआरपी-सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती शुरू..

 

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP) और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (CRP) के 955 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि इन पदों के लिए जिलेवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।जिन अभ्यर्थियों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उनके लिए “रोजगार प्रयाग पोर्टल” को पुनः एक सप्ताह के लिए खोला गया है। इसका उद्देश्य यह है कि अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता व कार्य अनुभव से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कर सकें।

उत्तराखंड में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लंबे समय से अटकी बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) की भर्ती प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग से पत्राचार किया गया था। इसके बाद सेवा योजन विभाग ने प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आ रही तकनीकी समस्याओं को हल करते हुए शासनादेश में आंशिक संशोधन किया है। अब संशोधित शासनादेश के अनुरूप पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। चयन प्रक्रिया जिलेवार मेरिट के आधार पर की जाएगी। इससे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, और विद्यालयों को सहायता व पर्यवेक्षण देने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला का कहना हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रयाग पोर्टल पर आवेदन किया है लेकिन अपनी शैक्षणिक योग्यता व कार्य अनुभव संबंधी जानकारियां अपलोड नहीं की हैं, उनके लिए पोर्टल को 15 अप्रैल से एक सप्ताह तक दोबारा खोला गया है, ताकि वे अपनी डिटेल अपडेट कर सकें। प्रदेश में बीआरपी-सीआरपी के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों का समाधान करने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भर्ती को दो सप्ताह के भीतर सम्पन्न करा लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि यह भर्ती काफी समय से लंबित थी। इसे शुरू करने के लिए कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग से पत्राचार किया गया, जिसके बाद सेवा योजन विभाग ने शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को फिर से सुचारु किया।

 

 

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